कोष्टी जातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचे षड्यंत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोष्टी जातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून खऱ्या आदिवासींचे हक्क डावलण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे, याबाबत शासनाला जाब विचारण्यात येणार आहे. यापुढे आदिवासी समाज अशा कुठल्याही प्रकारचा अन्याय सहन करणार नाही. आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरेल किंवा निवडणुकीच्या माध्यमातून शासनाला धडा शिकवेल, असा इशारा आदिवासी कृती समितीने शनिवारी ...

ठळक मुद्देशासनाला विचारणार जाब : आदिवासी समाज कृती समितीचा एल्गार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोष्टी जातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून खऱ्या आदिवासींचे हक्क डावलण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे, याबाबत शासनाला जाब विचारण्यात येणार आहे. यापुढे आदिवासी समाज अशा कुठल्याही प्रकारचा अन्याय सहन करणार नाही. आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरेल किंवा निवडणुकीच्या माध्यमातून शासनाला धडा शिकवेल, असा इशारा आदिवासी कृती समितीने शनिवारी रविभवन येथे आयोजित पत्रपरिषदेत दिला.आदिवासी समाजातील विविध संघटनांनी एकत्र येऊन आदिवासी समाज कृती समिती स्थापन केली आहे. या पत्रपरिषदेला ट्रायबल आॅफिसर्स फोरमचे अध्यक्ष एम. एम.आत्राम यांनी संबोधित केले. यावेळी माजी उपमहापौर कृष्णराव परतेकी, राजेंद्र मरसकोल्हे, विजय कोकोडे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे प्रदेशध्यक्ष राजे वासुदेवशहा टेकाम, मोरेश्वर आत्राम, बी.के. गावराने, शांताराम मडावी, प्रा. मधुकर उईके आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.आत्राम यांनी सांगितले की, जात प्रमाणपत्र वाटताना हलबांवर अन्याय होतो असे जे सांगितले जाते ते चुकीचे आहे. मुळात हलबांना कुठल्याही प्रकारची अडचण नाही. हलबांना हलबा जातीचे प्रमाणपत्र मिळतेच. कोष्टी जातीचे लोक हलबा जमातीचे प्रमाणपत्र मागतात, त्यांना ते मिळत नाही. नियमाने ते मिळणारही नाही. यासंदर्भात न्यायालयाने वेळोवेळी निर्णय दिलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यातच ३१ जानेवारी २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी कोष्टी जातीला अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश आदिवासी विभागाला दिलेले आहेत. यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्या अहवालाला न जुमानता असा निर्णय घेण्यात आल्याने शासनाची नेमकी भूमिका काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेव्हा शासनाला यासंदर्भात जाब विचारण्यात येणार आहे. तसेच आदिवासी समाजातील सर्व आमदार व खासदारांची १८ फेब्रुवारी रोजी बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि शासनावर दबाव निर्माण करावा, अशी मागणी करण्यात येईल. यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.