राकेश घानोडे
नागपूर : काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे चांभार अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा पडताळणी समितीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अवैध ठरवला आणि बर्वे यांना तातडीने जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करा, असा आदेश समितीला दिला. तसेच, बेकायदेशीर कृती केल्यामुळे समितीवर एक लाख रुपये दंडही ठोठावला.
न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांनी बर्वे यांना हा मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने गेल्या ९ मे रोजी या प्रकरणावरचा निर्णय राखून ठेवला होता. पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांनी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राविरुद्ध जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. समितीने त्या तक्रारीची दखल घेऊन गेल्या २८ मार्च रोजी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले. त्यानंतर २ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्तांनी या आदेशाच्या आधारावर त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व रद्द केले. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीसाठी रश्मी बर्वे यांना अनुसूचित जातीकरिता आरक्षित रामटेक मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे लोकसभा निवडणुकीचे नामनिर्देशनपत्र रद्द केले. त्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढता आली नाही. नामनिर्देशनपत्र कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती, पण त्यांची मागणी मान्य झाली नाही. परंतु, आता त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व बहाल होईल. बर्वे यांच्यातर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे व ॲड. समीर सोनवने, सरकारतर्फे महाधिवक्ता ॲड. बिरेंद्र सराफ व मुख्य सरकारी वकील ॲड. देवेंद्र चव्हाण तर, प्रथम तक्रारकर्ते सुनील साळवेतर्फे ॲड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले.