लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील ३१ मे २०१८ रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ व वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांची सेवानिवृत्ती न करण्याचे शासनाचे आदेश गुरुवारी धडकल्याने याचा फायदा २२६ अधिकाऱ्यांना झाला. त्यांच्या नावाची यादीही जाहीर करण्यात आली. परंतु नियमांत बसत असतानाही ७० ते ८० अधिकाऱ्यांचे यादीत नावच नाही. यामुळे त्यांच्या सेवानिवृत्तीला घेऊन गोंधळ उडाला आहे. एकाच पदावरील अधिकाऱ्यांसाठी दोन वेगवेगळे नियम लावण्यात आल्याने नाराज अधिकारी न्यायालयाची पायरी चढण्याच्या तयारीत आहेत.पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होत नसल्याने व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे वरिष्ठ वेतनश्रेणी असणाऱ्या डॉक्टरांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ३१ मे २०१५ पासून लागू करण्यात आलेला हा निर्णय ३१ मे २०१८ पर्यंतच होता. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून आरोग्य विभागाची डॉक्टरांच्या वयाला घेऊन जोरदार चर्चा सुरू होती. परंतु ३१ मे उजाडला तरी सायंकाळपर्यंत कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. रात्री ७ वाजताच्या सुमारास अचानक शासनाचा निर्णय सर्व ‘व्हॉटस्अ‍ॅप ग्रुप’वर फिरला. यात जे ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत असे १३५ वैद्यकीय अधिकारी, ‘गट-अ’मधील ८२ अधिकारी व राज्य कामगार विमा योजनेतील ९ असे एकूण २२६ अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्त न करण्याचे आदेश धडकले. यात वय वाढविण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर असल्याने पुढील आदेश येईपर्यंत किंवा वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत त्यांना शासन सेवेत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. आदेशासोबतच २२६ अधिकाऱ्यांची यादीही जोडण्यात आली. परंतु ‘गट-अ’ मधील ७० ते ८० अधिकारी असे आहेत जे या नियमात बसत असतानाही यादीत त्यांचे नाव नाही. यामुळे संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. आपण नोकरीत आहोत किंवा नाही याला घेऊन गोंधळ उडाला आहे. यादीत नाव नसलेले अधिकारी न्यायालयात जाण्याची तयारी करीत असल्याचे बोलले जात आहे.यादीत नाव नसतानाही रुजू करून घेतलेकाही जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील ३१ मे २०१८ रोजी सेवानिवृत्त झालेले व यादीत नाव नसलेल्या अधिकाऱ्यांना १ जून रोजी कामावर रुजू करून घेतले आहे. या संदर्भाचे पत्र उपसंचालकांना दिल्याची माहिती आहे.