लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आश्वासन दिले की विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांना वीज बिलाच्या सबसिडीच्या माध्यमातून दिली जात असलेली सवलत कायम राहील. त्यांनी औद्योगिक संघटनेच्या प्रतिनिधी मंडळाशी चर्चा केली.
विशेष म्हणजे धोरणात संशोधन करण्यात येत असल्याचे सांगत राज्य सरकारने सबसिडी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या विरोधात विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन, एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज- विदर्भ, कळमेश्वर इंडस्ट्रीज असोसिएशन, डिक्की व लघु उद्योग भारतीचे प्रतिनिधी मंडळ यात सहभागी होते. प्रतिनिधी मंडळाने ऊर्जामंत्र्यांना सबसिडी संपविल्यास उद्योगावर येणाऱ्या अडचणींबाबत अवगत केले.
यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी देण्यात येत असलेली १२०० कोटी रुपयांची सबसिडीला नवीन धोरण येईपर्यंत स्थगित ठेवण्यात आले आहे. एका महिन्याच्या आत नवीन धोरण ठरविण्यात येईल. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी यावेळी उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी कालावधी निश्चित ठरवावा, १२०० कोटी रुपये पूर्ण वर्षभर चालेल. यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी., सुरेश राठी, प्रदीप खंडेलवाल, सुरेश अग्रवाल, रवलीन सिंह खुराना, निश्चय शेळके, राकेश सुराना, प्रशांत मोहता, राजेंद्र गोयनका, प्रवीण तापडिया, गौरव सारडा आदी उपस्थित होते.