लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायाधीश हे प्रसार माध्यमांसमोर येऊन बोलले. केवळ बोललेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयातील चार वर्तमान न्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेत सुरू असलेला गैरकारभार चव्हाट्यावर आणला. न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर रंजन गोगोई, माधव बी लोकूर आणि कुरीयन जोसेफ या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर देशातील विधिवर्तुळात वादळ उठले. या चार न्यायाधीशांनी घेतलेली भूमिका आणि त्यांनी मांडलेले मुद्दे याबाबत लोकमतने नागपुरातील ज्येष्ठ विधिज्ञांना नेमके काय वाटते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता काही वकीलांनी न्यायाधीशांनी घेतलेली भूमिका गंभीर असल्याचे म्हटले तर काहींनी ही पद्धत चुकल्याचे सांगितले.असे व्हायला नको होतेजे झाले ते अतिशय दु:खदायक आणि वेदना देणारी घटना आहे. असे व्हायला नको होते.-न्या. विकास सिरपूरकर, माजी न्यायाधीश,सर्वोच्च न्यायालय
देशासाठी चांगले नाहीही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. आज देशात जी परिस्थिती आहे ती चांगली नाही. लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. पहिला स्तंभ संसद, याने काम करणे बंद केले आहे. दुसरा कार्यपालिका. त्यात सामूहिकतेची कमतरता आहे. आणि तिसरा स्तंभ म्हणजे न्यायापालिका. आज सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. ते देशासाठी ठीक नाही. अशामुळे देश अराजकतेच्या दिशेने जाईल.- अ‍ॅड. फिरदौस मिर्झा, वरिष्ठ वकील, हायकोर्ट
जे झाले ते दुर्दैवीजी घटना घडली ती अतिशय दुर्दैवी आहे.अ‍ॅड. सुबोध धर्माधिकारीवरिष्ठ वकील, हायकोर्टआपसात सोडवता येऊ शकतेजी घटना घडली ती अतिशय दुर्देवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांना काही तक्रार होती तर त्यांनी मुख्य न्यायाधीशांसोबत चर्चा करून सोडवली असती तर चांगले झाले असते. देशाला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे.-अ‍ॅड. राजेंद्र डागा, वरिष्ठ वकील, हायकोर्ट
काहीतरी गंभीर नक्कीच
न्यायाधीश प्रसार माध्यमांसमोर येऊन बोलले, ही ऐतिहासिक घटना नक्कीच आहे. आजवर असे कधी झाले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशांना प्रसार माध्यमांसमोर येऊन आपले म्हणणे मांडावे लागत असेल तर न्यायव्यवस्थेत काहीतरी गंभीर नक्कीच घडले असावे. त्यांनी हा प्रश्न ‘इंटरनल मेकॅनिझम’द्वारे सोडवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. ते त्यांनी नक्की केले असेलच. परंतु असे असले तरी न्यायव्यवस्थेचे नाव खराब होऊ नये म्हणून हा प्रश्न ‘इंटरनल मेकॅनिझम’द्वारेच सोडवायला हवा.
-विजय कोल्हे , माजी मुख्य जिल्हा सरकारी वकील
देशाच्या हिताची भूमिका, चौकशी व्हावीइतक्या वरिष्ठ न्यायाधीशांनी काही प्रश्न उपस्थित केले असतील तर त्याची चौकशी निश्चितच व्हायला हवी. एक नव्हे तर चार न्यायाधीशांनी मुद्दे उपस्थित केले आहेत. यामुळे न्यायव्यवस्थेचे नुकसान झालेले नाही, उलट देशाच्या हिताच्या दृष्टीने घेतलेली ही भूमिका आहे. एकूणच समाजाच्या होत असलेल्या नुकसानीवर, लोकशाहीवर या न्यायाधीशांनी बोट ठेवले आहे. त्यामुळे कुठल्याही बाबतीत संशय राहू नये. कारणाच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी याची सखोल चौकशी व्हावी.- अ‍ॅड. सत्यनाथन, वरिष्ठ वकील
चौकशी व्हावी, पण पद्धत चुकलीसर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. परंतु न्यायाधीशांनी हे मुद्दे मांडण्यासाठी जी पद्धत निवडली ती मला व्यक्तिगतरीत्या योग्य वाटत नाही. न्यायाधीशांनी थेट प्रसार माध्यमांसमोर येऊन हे प्रश्न मांडण्याअगोदर राष्ट्रपतींसमोरही मांडता आले असते. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. न्यायाधीशांनी थेट प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन हे प्रश्न मांडल्यामुळे लोकांना न्यायव्यवस्थेवरही संशय निर्माण होईल.-नितीन तेलगोटे, मुख्य जिल्हा सरकारी वकील
लोकशाहीसाठी धोकाआज सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी जे व्यासपीठ निवडले, ते योग्य नाही. त्यांनी असे करायला नको होते. याची समीक्षा करण्यात यावी. सरकारने यावर अधिक लक्ष द्यायला हवे. न्यायापालिकेवर कुणी दबाव टाकत असेल तर ते योग्य नाही. न्यायपालिका स्वतंत्र आहे. त्याचे कार्यही स्वतंत्र असायला हवे.-अ‍ॅड. आसिफ कुरैशी, माजी अध्यक्ष बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र व गोवा