नागपूर : महिला व बालविकास विभागांतर्गत करण्यात आलेल्या चिक्की व अन्य सामग्रीची नियमबाह्य खरेदीचा मुद्दा बराच गाजला होता. या खरेदीतील गैरव्यवहारासंबंधीची चौकशी पूर्ण झाली असून, कारवाई मात्र झालेली नाही, असे राज्य शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. विधान परिषदेत या संदर्भात धनंजय मुंडे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.महिला व बालकल्याण विभागाकडून अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांकरिता पुरविण्यात येणाºया शिक्षणोपयोगी साहित्य, पौष्टिक आहार इत्यादी संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या संदर्भात झालेल्या चौकशीचा अहवाल मागील वर्षी ८ डिसेंबर रोजी शासनाला प्राप्त झाला.या प्रकरणी चौकशी अधिकारी व त्यांना त्याप्रमाणे अहवाल सादर करावयाच्या सूचना देणाºया संबंधित वरिष्ठ अधिकाºयांना निलंबित करून, त्यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याची मागणी जनप्रतिनिधींनी केली होती.शासकीय कर्मचा-यांना पाच दिवसांचा आठवडा नाहीनागपूर : राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात येणार असल्याची चर्चा कर्मचाºयांमध्ये रंगली होती. मात्र, या संदर्भात कुठलीही समिती गठित करण्यात आलेली नाही, असे राज्य शासनातर्फे बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले आहे.पाल्यांना नोकरीत प्राधान्यनागपूर : आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या पाल्यांना ‘क’वर्ग शासकीय नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल, असा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.पोलिसांना आहारभत्तानागपूर : पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई आयुक्तालयांतर्गत, तसेच काही जिल्ह्यात आठ तास कर्तव्य प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, २४ तासांच्या कालावधीत सतत १० तासांच्या वर बंदोबस्त ड्युटी किंवा इतर कामासाठी हजर राहावे लागल्यास, संबंधित पोलीस कर्मचारी व अधिकाºयांना अतिकालिक (आहार) भत्ता देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. पोलीस उपनिरीक्षक, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, फोटोग्राफर यांना १,५०० रुपये तर पोलीस हवालदार आदींना प्रतिमाह १,३५० रुपयेप्रमाणे आहारभत्ता मंजूर केला.
चिक्की घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण, कारवाई नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 14, 2017 00:08 IST