गोरेवाड्याचा पहिला टप्पा १५ ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करा : परिणय फुके
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 5, 2019 09:10 PM2019-07-05T21:10:48+5:302019-07-05T21:18:48+5:30
गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालयांतर्गत सुरू असलेल्या विविध विकास कामांना गती देण्यासोबतच पहिल्या टप्प्यातील कामे येत्या १५ ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश वन राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी शुक्रवारी अधिकाऱ्यांना दिले. गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालयाचा संपूर्ण आराखडा ४५१ कोटी रुपयांचा असून त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी खर्चाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
![Complete the first phase of Gorewada by August 15: Parinay Fuke | गोरेवाड्याचा पहिला टप्पा १५ ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करा : परिणय फुके Complete the first phase of Gorewada by August 15: Parinay Fuke | गोरेवाड्याचा पहिला टप्पा १५ ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करा : परिणय फुके](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/parinay-fuke-meeting_201907263310.jpg)
गोरेवाड्याचा पहिला टप्पा १५ ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करा : परिणय फुके
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालयांतर्गत सुरू असलेल्या विविध विकास कामांना गती देण्यासोबतच पहिल्या टप्प्यातील कामे येत्या १५ ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश वन राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी शुक्रवारी अधिकाऱ्यांना दिले. गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालयाचा संपूर्ण आराखडा ४५१ कोटी रुपयांचा असून त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी खर्चाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
वनभवन येथे आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय तसेच अंबाझरी जैवविविधता उद्यान निर्मितीच्या कामांचा आढावा वन राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी घेतला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी वनबल प्रमुख यु. के. अग्रवाल, वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रामबाबू, गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयाचे विभागीय व्यवस्थापक नंदकिशोर काळे, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक हुडा, मुख्य वनसंरक्षक कल्याणकुमार, एस्सेलवर्ल्डचे त्यागी आदी यावेळी उपस्थित होते.
गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालयाची निर्मिती वन विकास महामंडळ, गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय प्रा. लि. तसेच एस्सेलवर्ल्ड यांच्या संयुक्तपणे येत्या सहा वर्षांत टप्प्या-टप्प्याने विकसित करण्यात येणार आहे. संपूर्ण आराखडा ४५१ कोटी रुपयांचा असून पर्यटकांसाठी बिबट सफारी, इंडियन (अस्वल) सफारी तसेच निसर्ग व वन्यप्राणी सफारी सुरू करण्यात येणार आहे. सफारीची सुविधा सुमारे १२५ हेक्टर क्षेत्रात राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय मध्य भारतासह देशातील प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. प्राणी संग्रहालयाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना फुके यांनी यावेळी दिल्या. गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालयाच्या पहिला टप्प्यात तलावाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून वन्यप्राणी बचाव केंद्राचे कामसुद्धा पूर्ण होऊन ही सुविधा सुरू झाली आहे.
अंबाझरी जैवविविधता पार्कचे काम अंतिम टप्प्यात
अंबाझरी परिसरात जैवविविधता पार्क विकसित करण्यात येत असून नागपूरकरांना इकोटुरिझमसह विद्यार्थ्यांसाठी निसर्ग शिक्षण केंद्रासाठी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्पाचे काम १९ जुलैपूर्वी पूर्ण करण्यात येऊन या प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात येणार असल्याची माहिती फुके यांनी दिली.
अंबाझरी जैवविविधता पार्कमध्ये निसर्गवाचन, पक्षी निरीक्षण, वन्यप्राणी पाहण्यासाठी विशेष मचानची निर्मिती निसर्ग आणि वन्यप्राण्यांच्या फोटोग्राफी करण्यासाठी नागरिकांना विविध सुविधा तसेच या परिसरात बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनातून सफारीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पर्यटकांसाठी ही सुविधा वर्षभर उपलब्ध राहणार आहे. जैवविविधता प्रकल्पाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश देताना विकास कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अंबाझरी जैवविविधता पार्कच्या उपक्रमासंदर्भातील सादरीकरण उपवनसंरक्षक डॉ. शुक्ला यांनी केले.
नवेगाव-नागझिरा इकोटुरिझम
गोंदिया जिल्ह्यातील नवेगाव व नागझिरा हा परिसर इकोटुरिझम म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. पर्यटकांना विविध सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच रोजगाराच्या संधीसुद्धा निर्माण होणार आहेत. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाचा आराखडा येत्या तीन महिन्यात पूर्ण करण्याच्या सूचना फुके यांनी दिल्या. नवेगाव व नागझिरा निसर्ग पर्यटनासंदर्भात क्षेत्र संचालक रामानुज यांनी माहिती दिली. तसेच आदित्य धनवटे यांनी या प्रकल्पासंदर्भातील संधीसंदर्भात सादरीकरण केले. वन्यप्राण्यांपासून शेतांच्या संरक्षणासंदर्भात सोलर कुंपणाची योजना राबवावी, यासाठी आदिवासी विकास विभाग व वन विभाग यांनी संयुक्तपणे नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.