शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

मृताकडे तिकीट न सापडल्यासही भरपाई देणे बंधनकारक : हायकोर्टाचा निर्वाळा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 9, 2020 21:00 IST

रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीजवळ अधिकृत तिकीट आढळून आले नाही तरी वारसदारांना भरपाई अदा करणे आवश्यक आहे. कारण, अपघातामुळे मयत प्रवाशाजवळचे तिकीट हरवले जाऊ शकते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरटकर यांनी एका प्रकरणात दिला.

ठळक मुद्देरेल्वे अपघाताचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रेल्वेअपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीजवळ अधिकृत तिकीट आढळून आले नाही तरी वारसदारांना भरपाई अदा करणे आवश्यक आहे. कारण, अपघातामुळे मयत प्रवाशाजवळचे तिकीट हरवले जाऊ शकते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरटकर यांनी एका प्रकरणात दिला.वरुड, जि. वर्धा येथील संतोष देवतळे यांचा रेल्वे अपघातात मृत्यू झाला. पंचनाम्यात त्यांच्याजवळ रेल्वे प्रवासाचे अधिकृत तिकीट आढळून आले नाही. त्यामुळे रेल्वे दावा न्यायाधिकरणने वारसदार पत्नी रंजना, मुले रोहित, आदित्य व आई अनसूया यांना भरपाई नाकारली होती. त्यामुळे या वारसदारांनी उच्च न्यायालयात प्रथम अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने ते अपील मंजूर करून रेल्वे न्यायाधिकरणचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला. तसेच, वरीलप्रमाणे सुधारित निर्वाळा देऊन वारसदारांना तीन महिन्यात आठ लाख रुपये भरपाई अदा करण्याचा आदेश मध्य रेल्वेला दिला. १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी संतोष हा रेल्वेने नागपूर येथून सेवाग्रामला परत जात होता. त्याने या प्रवासाचे अधिकृत तिकीट खरेदी केले होते. रेल्वे सेवाग्रामला पोहचल्यानंतर संतोष खाली पडला. या दुर्दैवी घटनेमुळे त्याचा मृत्यू झाला. रेल्वे न्यायाधिकरणने वारसदारांचा भरपाईचा अर्ज ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी फेटाळला होता.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयrailwayरेल्वेAccidentअपघात