मिहानमधील कंपन्यांच्या नशिबी 'सरकारी काम, सहा महिने थांब'

काहीच दिवसांपूर्वी मिहानमध्ये एका हॉटेलसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची बोली लावणाऱ्या अपयशी उमेदवारांचे चेक बाऊंस झाल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते.

ठळक मुद्देएमएडीसी आणि सेझमध्ये समन्वयाचा अभाव तपासासाठी सेझच्या विकास आयुक्तांनी धाडले पत्र

वसीम कुरैशी 

नागपूर : राज्याचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मिहानमध्ये काही कंपन्यांची कामे गेल्या काही महिन्यांपासून रखडली आहेत. त्यामुळेच, साधारणत: पाच कंपन्यांना आपली कामे सुरू करण्यास अडचण येत असल्याचे सांगितले जाते.

अधिकृत सूत्रांवर विश्वास ठेवल्यास मिहानमध्ये केसी ओवरसीज, वर्ल्ड वाईड, नियामो इंटरप्रायजेस, हायर हाईट्स, एफटीडब्ल्यूजेड व क्लिक टू क्लाऊडचे काम रखडलेले आहे. महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीच्या दोन स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता, एका अधिकाऱ्याने सोमवारी माहिती देण्याचे आश्वासन दिले. तर मुंबई मुख्यालयातील सिनिअर मार्केटिंग मॅनेजरने विषयाशी संबंध नसलेली एक प्रेस नोट पाठवून टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला. मार्केटिंगच्या प्रकरणात नव्या कंपन्यांना आमंत्रित करण्याबाबत ठोस असे कार्य होत नसताना दिसत आहे.

ज्या कंपन्यांना कामे सुरू करायची आहेत, त्या अडचणींमुळे कामे सुरू करू शकत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार हायर हाईड्सच्या जागेवर पाईपलाईनचे काम सुरू आहे. त्यामुळे, कंपनीला काम सुरू करण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. एका कंपनीला डाटा सेंटर सुरू करायचे आहे. मात्र, त्याचेही काम अडकले आहे.

तपास करण्यासाठी पत्र पाठविले

मिहानमध्ये काम रखडण्यासंदर्भात तपास करण्यासाठी एमएडीसीचे व्हीसीएमडीला पत्र लिहिले आहे. त्या पत्राचे उत्तर अजूनही आलेले नाही. आता या संदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालय व प्रधान सचिवांना पत्र लिहिणार आहे. युनिट्सला अडचण यायला नको. येथे १५०० कोटींची गुंतवणूक राज्य सरकारने केली आहे. परंतु, काही समस्यांमुळे लिजच्या स्वरूपात सरकारला राजस्वात नुकसान होत आहे.

- शर्मन रेड्डी, विकास आयुक्त, मिहान-सेझ

समन्वयाचा अभाव

पाच गावांचे अधिग्रहण केल्यानंतर मिहान प्रकल्पात अपेक्षित विकास व रोजगाराची शक्यता वाढताना दिसत नाही. दरम्यान, एमएडीसी व सेझमध्येही समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. काहीच दिवसांपूर्वी मिहानमध्ये एका हॉटेलसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची बोली लावणाऱ्या अपयशी उमेदवारांचे चेक बाऊंस झाल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. त्यानंतर वस्तुस्थितीचा खुलासा करण्यात आला आणि जवळपास चार महिन्यांपासून अधिग्रहणासाठी अडकलेला भूखंड वितरितही करण्यात आला. प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी मुुंंबई येथून अधिकारी पाठविण्यात आला होता. यामुळे, स्थानिक स्तरावर समस्या सोडविली जात नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

वृत्त प्रकाशित झाल्यावर खुलासा करण्याऐवजी माध्यमांच्या प्रश्नांची उत्तरे वृत्त लिहिण्यापूर्वीही दिली जाऊ शकतात. चेक बाऊंस प्रकरणातही एमएडीसीच्या स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क करण्यात आला होता. परंतु, रात्र झाल्याचे सांगितले गेले. गुुंतवणूकदारांचे चेक बाऊंस झाल्याच्या कारणांचा खुलासा उशिरा संध्याकाळी देण्यात आला.