सिंचन घोटाळ्यात आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी समिती?

विदर्भातल्या कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये आर्थिक व चौकशीतील विलंबाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करायची की नाही या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी निर्णय राखून ठेवला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाने राखून ठेवला निर्णय : याचिकाकर्ते सकारात्मक, प्रतिवादींनी केला विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भातल्या कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये आर्थिक व चौकशीतील विलंबाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करायची की नाही या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी निर्णय राखून ठेवला.याचिकाकर्त्यांचे वकील फिरदोस मिर्झा व श्रीधर पुरोहित यांनी समिती स्थापन करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देऊन यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय सादर केले. प्रतिवादी राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद ढाकेफाळकर तर, माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे यांनी बाजू मांडताना समिती स्थापन करण्यास विरोध केला. समिती स्थापन केल्यास अधिकाऱ्यांच्या मनोबलाचे खच्चीकरण होईल असे त्यांनी सांगितले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर या मुद्यावर निर्णय देण्यासाठी २ आॅगस्ट ही तारीख निश्चित केली. न्यायालयाचा निर्णय सकारात्मक आल्यास, त्यानंतर समितीची रचना, कार्यक्षेत्र, अधिकार इत्यादीबाबत पुढील निर्देश दिल्या जातील.गैरव्यवहाराच्या चौकशीस विलंब झाल्यास आरोपी सरकारी कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम-१९८२ मधील २७ व्या नियमाचा फायदा मिळतो. आरोपी सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध, तो सेवानिवृत्त झाल्यावर, चार वर्षांवरपूर्वीच्या गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये शिस्तभंगाची व न्यायिक कारवाई करता येणार नाही अशी तरतूद या नियमात आहे. १ जानेवारी २०१३ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत विविध विभागांमधील ३२६ गैरव्यवहार प्रकरणांतील ५९८ आरोपी कर्मचारी या तरतुदीचा लाभ मिळून कारवाईच्या कक्षेतून बाहेर गेले आहेत. तसेच, कोणत्याही गैरव्यवहारामुळे सार्वजनिक निधीचे नुकसान होते. लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी हे नुकसान जबाबदार व्यक्तींकडून भरून काढणे गरजेचे आहे. उच्च न्यायालयाने या बाबी लक्षात घेता दोन्ही बाबतीत जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा मुद्दा उपस्थित करून याचिकाकर्ते व प्रतिवादींच्या वकिलांना यावर युक्तीवाद करण्यास सांगितले होते. विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात अतुल जगताप यांच्या चार तर, जनमंच या सामाजिक संस्थेची एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.