लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपुरात कोरोना संक्रमण वाढत असल्यामुळे व्यापक जनहित लक्षात घेता हॉटस्पॉटमधील नागरिकांचे सामूहिक क्वारंटाईन करणे आवश्यक आहे असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी मंगळवारी दिला. तसेच, जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांना सामूहिक क्वारंटाईनसंदर्भात कोणताही अंतरिम मनाई हुकूम देता येणार नाही असे स्पष्ट केले.देशातील नागरिकांच्या भल्याचा विचार करणे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकार जनहितासाठी आवश्यक असलेली कारवाई करू शकते. वर्तमान कोरोना संक्रमणाच्या काळात नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे यात समाजाचे कल्याण आहे. सरकार या जबाबदारीचा त्याग करू शकत नाही. अशा कठीण काळात केलेली कारवाई काही प्रमाणात कमीजास्त होऊ शकते. त्यामुळे कारवाईच्या वैधतेचे ठोस पुरावे मागता येणार नाही. नागपुरात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे महानगरपालिकेची नागरिकांना सामूहिक क्वारंटाईन करण्याची कारवाई योग्य आहे. त्याच्या समर्थनासाठी आणखी दुसऱ्या पुराव्याची गरज नाही, असे विस्तृत निरीक्षण न्यायालयाने हा निर्वाळा देताना नोंदवले.यासंदर्भात छावणी येथील मो. निशत मो. सलीम यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांचा नागरिकांच्या सामूहिक क्वारंटाईनला विरोध होता. मोमीनपुरा, सतरंजीपुरा आणि अन्य कोरोना संक्रमित भागातील नागरिकांचे सामूहिक क्वारंटाईन करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना देण्यात यावा अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती. एका मध्यस्थी अर्जदारानेही सामूहिक क्वारंटाईनवर आक्षेप घेतले होते. परंतु, त्यांचे मुद्दे न्यायालयाला प्रभावित करू शकले नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर, मध्यस्थांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. शंतनू घाटे, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.क्वारंटाईन सेंटरसाठी तज्ज्ञांची समितीआमदार निवास व व्हीएनआयटी वसतिगृह येथील सरकारी क्वारंटाईन सेंटरमुळे नजिकच्या वस्त्यांमध्ये कोरोना संक्रमण होण्याची भीती आहे किंवा नाही याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आरोग्य उपसंचालक, सिव्हिल सर्जन व इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नागपूर शाखेचे अध्यक्ष यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश सरकारला दिला. त्यासाठी सरकारला दोन दिवसाचा वेळ देण्यात आला. त्यानंतर समितीने पुढील दोन दिवसात आवश्यक अभ्यास करून अहवाल सादर करावा आणि सरकारने त्यानंतर तीन दिवसामध्ये हे क्वारंटाईन सेंटर कायम ठेवायचे की, दुसरीकडे स्थानांतरित करायचे यावर नव्याने निर्णय घ्यावा असे न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.क्वारंटाईन नागरिकांच्या सुविधेचे निर्देशसरकारी क्वारंटाईनमधील नागरिकांच्या सुविधेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे विविध निर्देश दिले. त्यामुळे या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.१ - क्वारंटाईनमधील नागरिकांच्या सर्व मूलभूत गरजा पूर्ण होतील याची खात्री करून घ्यावी.२ - क्वारंटाईनमधील नागरिकांना त्यांच्या आरोग्याविषयी व कोरोना आजाराच्या वर्तमान स्थितीविषयी नियमित माहिती पुरविण्यात यावी.३ - सरकारी क्वारंटाईन सेंटर्समध्ये आरोग्यवर्धक वातावरण ठेवण्यात यावेत.४ - क्वारंटाईनमधील नागरिकांना आवश्यक स्वच्छतागृहे पुरविण्यात यावीत.५ - क्वारंटाईन नागरिकांची चाचणी व अहवालाची प्रक्रिया दोन दिवसात पूर्ण करावी.६ - कोरोना रुग्णांना सुटी देण्यासंदर्भातील मार्गदर्शकतत्त्वांचे काटेकोर पालन करावे.