शहरं
Join us  
Trending Stories
1
BMC च्या मुदत ठेवींत ८ महिन्यांत २ हजार कोटींनी घट; मागील ३ वर्षात १२ हजार कोटींची घसरण
2
रशियाने भारताला SU-57 लढाऊ विमानांची ऑफर दिली, त्याचे फिचर अन् महत्त्व जाणून घ्या
3
Aadhaar App :'आधार कार्ड'मध्ये बदल करणे होणार सोपे, नवीन अ‍ॅप लाँचच्या तयारीत;मिळणार खास फीचर
4
हाय गर्मी! उष्णतेचा प्रकोप जीवघेणा; युरोपमध्ये ६२,७०० जणांचा मृत्यू, वाढत्या तापमानाचा जगाला धोका
5
९४ मिनिटांचा थरार! विमानांच्या चाकांमध्ये लपून दिल्लीत आलेल्या अफगाणी मुलासोबत पुढे काय घडलं?
6
'चॅटजीपीटी'कडून बनावट नोटा तयार करण्याचे धडे; ५०० रुपयांच्या नोटा बनवल्या आणि बाजारातही वापरल्या
7
महिंद्रा, PNB आणि L&T... दिवाळीपूर्वी मोठी कमाईची संधी! बाजारातील 'हे' ५ शेअर्स ठरू शकतात गेमचेंजर
8
Ladki Bahin Yojana: २६ लाख लाडक्या बहिणींची नावे गायब, ४९०० कोटींचा महाघोटाळा; अजित पवारांच्या बहिणीचा गंभीर आरोप 
9
International: आता अमेरिकेचा हनुमानावरही आक्षेप; म्हणाले, 'खोट्या देवांची मूर्ती....'
10
VIRAL : एका झटक्यात महिला झाली कोट्यधीश; ChatGPTने पालटलं नशीब! वाचून व्हाल हैराण
11
३५० सीसीवरील मोटरसायकलचा जीएसटी वाढला; KTM, Triumph अन् Aprilia ने मोठा निर्णय घेतला...
12
घराशेजारच्या किराणा दुकानांमध्ये ‘GST बचत उत्सवा’चा लाभ नाहीच; ग्राहकांचा झाला अपेक्षाभंग
13
"महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ जाहीर करा, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घ्या’ काँग्रेसची मागणी  
14
Ghaziabad Encounter: गाझियाबाद एन्काउंटरची इतिहासात नोंद, असं वेगळं काय घडलं? 
15
अर्जुन तेंडुलकर राहुल द्रविडच्या मुलाला भिडला; समित द्रविड पहिल्यांदाच खेळला, पण... 
16
मराठी माणसाचं दुकान हडपल्याचा गुन्हा; 'त्या' परप्रांतीयाला शिंदेसेनेकडून जबाबदारी, पक्षात नाराजी
17
"गरबा कार्यक्रमांच्या प्रवेशद्वारावर गोमूत्र ठेवावं, गैर-हिंदूंना..."; धीरेंद्र शास्त्रींचं मोठं विधान
18
मनसेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी, राज ठाकरेंविरोधातील याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
19
दिल्लीतील रस्त्यावर मध्यरात्री चकमकीचा थरार, माया गँगच्या म्होरक्याविरोधात STF ची मोठी कारवाई
20
वयाच्या २९व्या वर्षी वेगवान गोलंदाज निवृत्त; वकील बनण्यासाठी क्रिकेटशी तोडलं नातं!

डिझेलच्या दरवाढीमुळे देशात कोळसा संकट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 27, 2021 11:17 IST

डिझेलच्या दरात ३० टक्के वाढ झाल्याचे सांगत कोळसा कंपन्यांच्या वाहतूक कंत्राटदारांनी काम बंद करून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

ठळक मुद्देरस्ते वाहतुकीसह रेल्वेचाही वापर गरजेचा

कमल शर्मा

नागपूर : आयात वाढूनही महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरातील वीज केंद्रांतील कोळशाची टंचाई संपलेली नाही. पावसाळा संपताच निर्माण झालेल्या या टंचाईच्या कारणाचा शोध घेतला असता यामागे डिझेलची भाववाढ हेसुद्धा एक मोठे कारण असल्याचे पुढे आले आहे. डिझेलच्या दरात ३० टक्के वाढ झाल्याचे सांगत कोळसा कंपन्यांच्या वाहतूक कंत्राटदारांनी काम बंद करून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

तर, केंद्र सरकारने परिस्थिती लक्षात घेता वीज कंपन्यांना मार्ग सह रेल्वे (आरसीआर) परिवहन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वीज कंपन्यांकडे याबाबतचे व्यवस्थापन नसल्याने कोळसा पुरवठा अपेक्षित वेगाने होत नसल्याचे दिसत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, राज्यातील केंद्रांकडे फक्त १.७ दिवस पुरेल एवढाच साठा आहे. राज्यातील तीन युनिट बंद आहेत. मागणी २० हजार मेगावॅटच्याही पुढे गेली आहे.

पॉवर एक्सचेंजच्या माध्यमातून महागड्या दराने खरेदी केली जाणारी वीज आणि गैरपारंपरिक ऊर्जेच्या बळावर सध्यातरी महाराष्ट्र राज्य लोडशेडिंगपासून मुक्त आहे. पाऊस थांबल्याने दोन रॅक कोळशाची आवक वाढली असतानाच वाहतुकीचे संकट ठाकले. आजवर खाणींमधून कोळसा पोहोचविण्याची जबाबदारी कोळसा कंपन्यांवर होती. मात्र, सर्वात मोठा पुरवठादार असलेल्या वेकोलीच्या पुरवठा ठेकेदारांनी डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाहतुकीचे दर वाढविण्याची मागणी करत काम थांबविले आहे. यामुळे पुरवठा कायम राहावा, यासाठी केंद्र सरकारने मार्ग सह रेल्वे परिवहनाचे निर्देश दिले आहेत.

...तर कोळसा अन्य कंपनीला देणार : केंद्राचा इशारा

महाजनको आरसीआरच्या माध्यमातून कोळशाची उचल करणार नसेल तर हा कोळसा दुसऱ्या कंपनीला दिला जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला. यामुळे महाजनकोने आपल्या वाहतूक ठेकेदारांना विनंती करून काम सुरू केले आहे. लवकरच निविदा काढली जाण्याची शक्यता आहे. केद्राच्या निर्देशांचे पालन केले जात असून, आरसीआरच्या माध्यमातून केंद्राने निर्धारित केलेल्या कोळशाची उचल केली जाईल, असे महाजनकोचे संचालक (मायनिंग) पुरुषोत्तम जाधव यांनी सांगितले.

महाजनकोकडून कोळशाची उचल

कंपनी           कोळसा
वेकोली५ लाख मेट्रिक टन
एसईसीएल४.५ लाख मेट्रिक टन
एमईसीएल१.५ लाख मेट्रिक टन
टॅग्स :Coal Shortageकोळसा संकटGovernmentसरकार