लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकार कर्नाटक सीमा भागातील लोकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. सीमावर्ती भागातील एक इंचही जागा कर्नाटकला मिळणार नाही. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आव्हानाची भाषा करू नये, असा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी दिला.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सीमा भागातील मराठी भाषकांच्या पाठीशी सरकार उभे असंल्याचा ठराव एकमताने पारित करण्यात आला. त्यावर विधान परिषदेत चर्चेच्या उत्तरात मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कर्नाटक सरकारला ताकीद दिली आहे. कर्नाटक सीमाभागातील मराठी बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करू. त्यांच्यावर दाखल प्रकरणांविरोधात लढण्यासाठी वकिलांची फौज देऊ. मराठी बांधवांनी वकील लावले तर त्यांचा खर्चही देऊ.
मुंबई महाराष्ट्राची... नाही कुणाच्या बापाची! : शिंदे
मुंबई केंद्रशासित करा असे वक्तव्य कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी केले आहे. त्यामुळे तेथील राज्याच्या प्रमुखांनी अशा मंत्र्यांचा समाचार घ्यायला हवा. मुंबई ही कुणाच्या बापाची नसून महाराष्ट्राची आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कर्नाटकच्या मंत्र्यांचा निषेध केला. ८६५ गावे हे आपल्या हक्काचे आहे. प्रत्येकाने आपापल्या परीने संघर्ष केला आहे. २००५ पर्यंत ३३ ठराव मांडले. मात्र, त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. हा इच्छाशक्तीचा अभाव आहे, अशी टीकाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार करणार
मुंबई कर्नाटकचीच आहे आणि मुंबई केंद्रशासित करा, अशी मागणी करणाऱ्या कर्नाटकच्या दोन मंत्र्यांचा निषेध बुधवारी विधानसभेत करण्यात आला. याबाबत राज्य सरकार केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असून कर्नाटकला याप्रकरणी निषेधाचे पत्रही लिहिणार आहेत. मुंबईवर दावा सांगणे खपवून घेतले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली. याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"