रणजित देशमुख यांच्याविरुद्ध चालेल धनादेश अनादराचा खटला

माजी मंत्री रणजित देशमुख यांच्याविरुद्ध विशेष प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयात धनादेश अनादराचा खटला चालणार आहे. या न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून खटल्यावर स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी सोमवारी विविध बाबी लक्षात घेता, ही याचिका खारीज करून देशमुख यांना दणका दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा दणका : विशेष जेएमएफसी न्यायालयात खटला प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : माजी मंत्री रणजित देशमुख यांच्याविरुद्ध विशेष प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयात धनादेश अनादराचा खटला चालणार आहे. या न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून खटल्यावर स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी सोमवारी विविध बाबी लक्षात घेता, ही याचिका खारीज करून देशमुख यांना दणका दिला.
देशमुख व इतर संचालकांनी परसेप्ट वेब सोल्युशन कंपनीकरिता अनेक गुंतवणूकदारांकडून कर्ज घेतले होते. देशमुख यांनी १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी सर्व कर्जदात्यांना त्यांची रक्कम परत देण्याचा निर्णय जारी केला होता. त्यानुसार त्यांनी रणधीर अशर यांना कर्जाच्या रकमेचा धनादेश दिला, परंतु तो धनादेश वटला नाही. त्यामुळे अशर यांनी कंपनीला कायदेशीर नोटीस बजावली. त्यावर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. परिणामी, त्यांनी विशेष जेएमएफसी न्यायालयात खटला दाखल केला.
जेएमएफसी न्यायालयाने २४ सप्टेंबर २०१६ रोजी देशमुख व इतर आरोपींना नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्याविरुद्ध देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपण कंपनीचे संचालक नाही. त्यामुळे खटल्यावर स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती. तक्रारकर्त्याने बाजू मांडताना देशमुख यांनी कर्ज परत करण्याची ग्वाही दिली होती, असे सांगितले तसेच यासंदर्भात ठोस पुरावे असल्याची माहिती दिली. देशमुख यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर तर, अशर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल व अ‍ॅड. अभिलाष श्रीवास यांनी कामकाज पाहिले.