नागपूर : जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानचा निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करावा लागतो. मात्र, हा निधी कौशल्य विकास अंतर्गत दाखवून ग्रीन जिम लावण्यासाठी १३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. खासदार कृपाल तुमाने यांनी आधी संबंधित काम जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचे पत्र दिले. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू झाली. नंतर मात्र दुसरे पत्र देऊन संबंधित काम करण्यास जिल्हा परिषदेच्यामार्फत एजन्सी नेमली. केवळ कमिशनसाठी हा खेळ करण्यात आला, असा आरोप करीत ही एकूणच प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर गजभिये, गज्जू यादव व शिवसेनेचे उत्तम कापसे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.
यादव म्हणाले, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत १३ कोटी रुपये खर्च करून जिल्ह्यातील २०० गावांमध्ये ग्रीन जिम लावण्यात येणार आहेत. गावांमध्ये ग्रीन जिम बसवण्याचे काम ‘कौशल्य विकास’अंतर्गत येत नाही. केंद्रीय खनिकर्म मंत्रालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनानेही खनिज निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांबाबत काही निकष निश्चित केले आहेत. त्यात ग्रीन जिमचा समावेश नाही. त्यानंतरही या हेड अंतर्गत निधी मंजूर करण्यात आला. प्रारंभी खासदार कृपाल तुमाने यांनी २४ जानेवारी २०२२ रोजी जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांना पत्र देत प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार एजन्सी नेमण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. क्रीडा विभागाकडे ४० टक्के निधी वळताही करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर २३ एप्रिल २०२२ रोजी पुन्हा जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांना पत्र देत संबंधित काम जिल्हा परिषदेमार्फत एजन्सी नेमून करण्याची सूचना केली. एका ग्रीन जिमसाठी सुमारे अडीच लाख रुपये खर्च येतो. मात्र, मे. फ्रेण्डस स्पोर्ट नामक कंपनीची सुमारे ६.५ लाख रुपये प्रति युनिटची निविदा जिल्हा परिषदेमार्फत मंजूर करण्यात आली. केवळ कमिशनसाठी एजन्सी बदलण्याचा खेळ करण्यात आला, असा आरोप करीत संबंधित निविदा रद्द करण्याची मागणी गजभिये, यादव, कापसे यांनी केली. या एकूणच प्रक्रियेची चौकशी करावी, असे पत्र उपमुख्यमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांच्याकडे दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद अध्यक्षांवरही संशय
निविदा मंजूर करण्याच्या एकूणच प्रक्रियेत यादव यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे यांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त केला. जिल्हा परिषदेच्या १२ ऑगस्ट २०२२ च्या तहकूब सभेत दरपत्रक मंजूर करण्यात आले. मात्र, १६ जून २०२३ च्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय अजेंड्यावर दाखविण्यात आला नाही. अध्यक्षांच्या संमतीने वेळेवर येणाऱ्या विषयात याला मंजुरी देण्यात आली, असेही यादव यांनी सांगितले.