नागपूर :सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. यासोबतच इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे राज्य सरकारला एक मोठा झटका बसला आहे. यावर भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया देत एका महिन्यात तयार होऊ शकतो, असे म्हटले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत वेळकाढूपणा केला असाही आरोप बावनकुळे यांनी केला.
गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणासंदर्भातसर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. पण हा डेटा सदोष असल्याने तो देता येणार नसल्याचं केद्राने म्हटलं होतं. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारने दिलेली माहिती ग्राह्य धरली आणि महाराष्ट्र सरकारने केलेली मागणी फेटाळून लावली आहे.
इम्पिरियल डेटाबाबत केंद्राचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
२०११ मधील इम्पेरिकल डेटा हा सदोष असल्यामुळे तो देता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. तसेच ओबीसी कोण आहे आणि कोण नाही, हे कोण ठरवणार, याचे निकष काय असतील, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालाने केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचे प्रभाग खुले करून निवडणुका घ्याव्यात किंवा त्या स्थगित कराव्यात, हे दोन पर्याय आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय, केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.