नागपूर: राज्य शासनाच्या प्राधिकृत यंत्रणेकडून देण्यात आलेली प्रमाणपत्रे ही केंद्रीय प्राधिकरणासाठी स्वीकारार्ह असताना काही केंद्रीय प्राधिकरणातील अधिकारी केंद्राच्या ‘फॉर्मेट’नुसारच प्रमाणपत्राची मागणी करीत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे.अलीकडेच रेल्वे आणि केंद्रीय पोलीस दलाच्या भरतीच्या वेळी पात्र ठरलेल्या महाराष्ट्रातील उमेदवारांच्या बाबतीत हा प्रकार घडला. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सादर केलेल्या प्रमाणपत्रावर संबंधित अधिकाऱ्याने आक्षेप घेऊन त्यांना केंद्राच्या ‘फॉर्मेट’मध्ये जात प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. हे येथे उल्लेखनीय.राज्य शासनातर्फे ठरवून दिलेल्या प्रपत्रानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू केंद्रातून जात प्रमाणपत्रे दिली जातात. ही देताना केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या सर्व नियमांची पूर्तता केली जाते. राज्य शासनाच्या सर्व प्राधिकरणात ती स्वीकारली जातात. यापूर्वी केंद्रीय कार्यालयात व तेथील नोकर भरतीच्या वेळी ती नाकारली जात नव्हती. मात्र यंदा केंद्राचे काही प्राधिकरणे ती स्वीकारत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. जात प्रमाणपत्रे केंद्राच्याच ‘फॉर्मेट’मध्ये ती असावी असा त्यांचा आग्रह असतो.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जात प्रमाणपत्रासंदर्भात केंद्र सरकारने केलेल्या नियम आणि निकषाचा आधार घेऊनच राज्य शासनाने जात प्रमाणपत्राचा ‘फॉर्मेट’ तयार केला असून तो सगणात टाकला आहे. यात केंद्र सरकारने २०११ पर्यंत केलेल्या सर्व दुरुस्तींचा समावेश आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या ‘फॉर्मेट’मध्ये २००१ पर्यंतच्याच दुरुस्तीचा समावेश आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रमाणपत्रात थोडा फरक आहे. पण राज्य शासनाने दिलेले प्रमाणपत्र हे सर्वत्र लागू पडते. असे असतानाही रेल्वे व केंद्रीय पोलीस भरतीच्या वेळी अनेक उमेदवारांचे जात प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्याने त्यांची मोठी धावपळ उडाली होती. प्रमाणपत्रात बदल करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाला नाही. त्यामुळे उमेदवार अडचणीत सापडले होते. त्यांची वणवण सुरू होती. अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयानेच याबाबत तोडगा काढला. मात्र हा प्रश्न सध्या निकाली निघाला असला तरी भविष्यात पुन्हा निर्माण होणार नाही याबाबत साशंक ता आहे. (प्रतिनिधी)
जात प्रमाणपत्राच्या मुद्यावरून केंद्रीय कार्यालयांकडून अडवणूक
By admin | Updated: June 27, 2014 00:36 IST