विमानतळ विकास कंत्राट रद्दला आव्हान : जीएमआरची हायकोर्टात याचिका

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तार कामाचे कंत्राट अचानक रद्द करण्यात आल्यामुळे जीएमआर एअरपोर्ट कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायालयाने शुक्रवारी नागरी उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, मिहान इंडिया कंपनी, राज्य सरकार व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांना नोटीस बजावून १२ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देउत्तर सादर करण्याचा सरकारला आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तार कामाचे कंत्राट अचानक रद्द करण्यात आल्यामुळे जीएमआर एअरपोर्ट कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायालयाने शुक्रवारी नागरी उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, मिहान इंडिया कंपनी, राज्य सरकार व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांना नोटीस बजावून १२ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, यासंदर्भात नवीन निविदा आमंत्रित करण्यात आल्यास त्या निविदा सदर याचिकेवरील निर्णयाधीन राहतील असे स्पष्ट केले.याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने नागपूर विमानतळाचा विकास करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यात सुमारे १३ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी जीएमआर कंपनीसह अन्य चार कंपन्यांची तांत्रिक बोलीसाठी निवड करण्यात आली होती. विमानतळाचा आराखडा, विकास योजना, प्रवासी वाहतूक मर्यादा, विमानतळातून होणारे व्यावसायिक उत्पन्न, राज्य सरकारला द्यावयाचा आर्थिक वाटा इत्यादी मुद्यांच्या आधारावर जीएमआर कंपनीची या कंत्राटाकरिता निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर जीएमआरने भागीदार कंपनी निवडली होती. तसेच, काम सुरू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारसोबत वारंवार पत्रव्यवहार केला होता. परंतु, १६ मार्च २०२० रोजी राज्य सरकारने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अवैध असल्याचे जीएमआर कंपनीचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील जुगलकिशोर गिल्डा व अ‍ॅड. चारुहास धर्माधिकारी यांनी कामकाज पाहिले.