लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अमरावती ते मलकापूर व वर्धा ते सिंदखेड राजा या दोन महामार्गांच्या दुरुस्तीचा कालबद्ध कार्यक्रम सादर न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २५ कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला मंगळवारी देण्यात आला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मिलिंद जाधव यांच्या न्यायपीठाने केंद्र सरकारला हा दणका दिला.यासंदर्भात अ‍ॅड. अरुण पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. गेल्या ११ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने या दोन्ही महामार्गांची दुरुस्ती कधीपर्यंत केली जाईल याचा कालबद्ध कार्यक्रम ५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. तसेच, या निर्देशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास न्यायालयात २५ कोटी रुपये जमा करावे लागतील अशी तंबी दिली होती आणि ही रक्कम या महामार्गांच्या दुरुस्तीकरिता अमरावती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविली जाईल असे सांगितले होते. याकरिता आणखी वेळ वाढवून दिला जाणार नाही असेही स्पष्ट केले होते. त्यानंतरदेखील केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाचे समाधान होईल अशी कार्यवाही केली नाही. त्याचा दणका केंद्र सरकारला बसला. न्यायालयात २५ कोटी रुपये जमा करण्यासाठी केंद्र सरकारला एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत न्यायालयात रक्कम जमा करण्यात अपयश आल्यास केंद्रीय परिवहन व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे सचिवांनी पुढील तारखेला न्यायालयात व्यक्तीश: उपस्थित राहून यावर स्पष्टीकरण द्यावे असे न्यायालयाने सांगितले. या याचिकेवर आता १२ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, महामार्ग प्राधिकरणतर्फे अ‍ॅड. अनिश कठाणे यांनी कामकाज पाहिले.
असे आहे प्रकरणअमरावती ते मलकापूर व वर्धा ते सिंदखेड राजा हे दोन्ही महामार्ग खराब झाले आहेत. त्यामुळे अपघात होत आहेत. वाहनचालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. परिणामी, दोन्ही महामार्गाच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने अमरावती-मलकापूर महामार्गाच्या कामाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालानुसार, या महामार्गाचे बरेचसे काम अपूर्ण असून ते तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे.