कोराडी तलाव संवर्धन योजनेला केंद्रीय पर्यावरण विभागाची मंजुरी

कोराडी येथील महानिर्मितीच्या तलावाचे संवर्धन करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने व जलवायू मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. नॅशनल प्लान फॉर कन्झर्व्हेशन आॅफ अ‍ॅक्वाटिक इकोसिस्टिम्स (एनपीसीए) या केंद्र शासनपुरस्कृत योजनेंतर्गत या तलावाचे संवर्धन करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही ही योजना राबविण्यास हिरवी झेंडी देण्यात आली.

ठळक मुद्देमंत्रिमंडळाचीही हिरवी झेंडी : निधीचा पहिला हप्ता राज्य शासनाकडे जमा

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : थीलकोराडी ये महानिर्मितीच्या तलावाचे संवर्धन करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने व जलवायू मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. नॅशनल प्लान फॉर कन्झर्व्हेशन आॅफ अ‍ॅक्वाटिक इकोसिस्टिम्स (एनपीसीए) या केंद्र शासनपुरस्कृत योजनेंतर्गत या तलावाचे संवर्धन करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही ही योजना राबविण्यास हिरवी झेंडी देण्यात आली.केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या एनपीसीए या योजनेंतर्गत तलावांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन करण्यात येते. या योजनेचा उद्देश शहरी, निमशहरी भागातील तलावांचे संवर्धन आणि प्रदूषण व व्यवस्थापन करणे हा आहे. कोराडी तलावाचे संवर्धन एनपीसीएअंतर्गत करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाची ४३.६९ कोटींच्या कोराडी तलावाच्या संवर्धन प्रकल्पास मान्यता मिळाली आहे.या तलाव संवर्धन योजनेत केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायू मंत्रालयाचा ६० टक्के आणि महानिर्मितीचा ४० टक्के वाटा आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या ९ मार्च रोजी एकूण मंजूर २६.२१ कोटींपैकी पहिला हप्ता ८ कोटी ७४ लाख ७५ हजार ८४० रुपये वितरित केला असून, तो राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा केला आहे. तसेच महानिर्मितीने एकूण १७.४८ कोटींपैकी प्रथम हप्ता ३ कोटी ४९ लाख ७५ हजार ८४० रुपये एवढा आहे. या योजनेला केंद्राकडून प्राप्त निधी पुरवणी मागण्यांद्वारे अर्थसंकल्पित करून वितरित करण्यासही पर्यावरण विभागाने मान्यता दिली आहे.या संवर्धन योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये पाणलोट क्षेत्रात प्रक्रिया करणे, वृक्षारोपण करणे, पावसाळी पाण्याचा निचरा करणे, गाळजाळी लावणे, बांध मजबुतीकरण, सरोवर कुंपण, तटरेखा विकास, तलावाच्या प्रथमदर्शनी भागाचा व सार्वजनिक जागेचा विकास, तलावांच्या संवर्धनासाठी जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आदींचा समावेश आहे.