नागपुरातील सेंटर पॉर्इंट स्कूल रडारवर : हायकोर्टाने घेतली दखल

नियम पायदळी तुडवून हायटेन्शन लाईनखाली अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्यामुळे दाभा येथील सेंटर पॉर्इंट स्कूल हायकोर्टाच्या रडारवर आली आहे. ‘लोकमत’मध्ये यासंदर्भात बुधवारी प्रकाशित झालेली बातमी हायकोर्टाने रेकॉर्डवर घेतली आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या  सेंटर पॉर्इंट स्कूलच्या एकेक अवैध कृतीचा हिशेब लागणार आहे.

ठळक मुद्देलोकमतची बातमी रेकॉर्डवर घेतलीहायटेन्शन लाईनखाली अनधिकृत बांधकाम

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नियम पायदळी तुडवून हायटेन्शन लाईनखाली अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्यामुळे दाभा येथील सेंटर पॉर्इंट स्कूल हायकोर्टाच्या रडारवर आली आहे. ‘लोकमत’मध्ये यासंदर्भात बुधवारी प्रकाशित झालेली बातमी हायकोर्टाने रेकॉर्डवर घेतली आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या  सेंटर पॉर्इंट स्कूलच्या एकेक अवैध कृतीचा हिशेब लागणार आहे.वीज कायद्यानुसार हायटेन्शन लाईनखाली कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही किंवा कोणत्याही इमारतीवरून हायटेन्शन लाईन टाकता येत नाही. हायटेन्शन लाईन एखाद्या इमारतीवरून जाणार असल्यास इमारतीचे छत व हायटेन्शन लाईनमध्ये ३.७ मीटर अंतर ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच, आडव्या बाजूने इमारत व हायटेन्शन लाईनमध्ये २ मीटर अंतर ठेवावे लागते. दाभा येथील सेंटर पॉर्इंट स्कूलसाठी हायटेन्शन लाईनखालून २०० मीटरचा रोड बांधण्यात आला आहे. या रोडने रोज शेकडो विद्यार्थी जीव धोक्यात घालून जाणे-येणे करतात तसेच शाळेच्या एका भागाचे बांधकाम हायटेन्शन लाईनपासून अगदी जवळ आहे. हा धोकादायक खेळ प्रशासनाच्या डोळ्यादेखत सुरूआहे, परंतु शाळेच्या अरेरावीला कुणीही थांबवू शकलेले नाही. शाळेवर अद्याप कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. परिणामी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. प्रशासन एखाद्या दुर्दैवी घटनेची वाट बघत आहे काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. हे प्रकरण हायकोर्टाच्या रडारवर आल्यामुळे आता काहीतरी सकारात्मक होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेतनोटीस बजावण्याची विनंतीहायटेन्शन लाईनच्या धोक्यामुळे गेल्यावर्षी धर भावंडांचा मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने त्या घटनेची दखल घेऊन धोकादायक हायटेन्शन लाईनविषयी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी होती. दरम्यान, अ‍ॅड. शशिभूषण वाहणे यांनी सेंटर पॉर्इंट स्कूलच्या दादागिरीविषयी ‘लोकमत’ने प्रकाशित केलेल्या बातमीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच बातमीचे कात्रण न्यायालयात सादर केले व सेंटर पॉर्इंट शाळेला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागण्याची विनंती केली. हायटेन्शन लाईनपासून धोकादायक अंतरावर असलेल्या २०४४ घरांच्या मालकांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे सेंटर पॉर्इंट स्कूलला नोटीस बजावणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यानंतर न्यायालयाने यासह अन्य मुद्दे विचारात घेण्यासाठी ४ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.