लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही देशातील सहा ते सात मोठ्या सिमेंट कंपन्यांनी उन्हाळ्यात एकत्रितपणे साखळी (कार्टेल) करून सिमेंटची दरवाढ केली असून त्यांचा फटका बांधकामाला बसला आहे. दरवाढीमुळे बांधकामाचे दर १५ ते २० चौरस फुटांनी वाढले आहेत. फेब्रुवारीच्या २२५ रुपयांच्या तुलनेत सध्या ठोकमध्ये सिमेंट पोत्याचे भाव ३१० रुपये आहेत.लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत प्रशासनाचा वचक नसल्यामुळे सिमेंट कंपन्यांनी आर्थिक फायदा घेतला ओह. सध्या तरी दरवाढीवर नियंत्रण आणणे कठीण आहे. पाऊस येईपर्यंत वाढीव दर कायम राहण्याची शक्यता असल्यामुळे बिल्डरांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.पंतप्रधान आवास योजनेवर परिणामदेशात सहा ते सात मोठ्या सिमेंट उत्पादक कंपन्या असून केंद्रीय स्पर्धा आयोगाच्या कडक धोरणानंतरही दरवर्षी उन्हाळ्यात मनमानी दरवाढ करतात. गेल्यावर्षी दरवाढीनंतर केंद्रीय स्पर्धा आयोगाने कंपन्यांवर सहा हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. प्रशासन निवडणुकीत गुंतल्याचा फायदा सिमेंट कंपन्या घेत आहेत. त्याचा परिणाम पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या घरकुलावर झाला आहे. कमी दरात घर कसे उपलब्ध करून द्यावेत, असा प्रश्न बिल्डरांना पडला आहे. बांधकामाचे दर १५ ते २० टक्क्यांनी वाढले आहेत. रेराच्या नियमानुसार प्रकल्पाची नोंदणी केल्यानंतर दर वाढविता येत नाही. पावसाळ्यात दर कमी होतील, पण उन्हाळ्यात बांधकाम वेगात होत असल्यामुळे जवळपास तीन महिने झळ सोसावी लागत असल्याचे क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.किरकोळमध्ये ३३० ते ३५० रुपयेट्रक भावात सिमेंट खरेदी करायचे असल्यास भाव कमी अर्थात ३१० रुपये लागतो. पण १० वा २० पोते खरेदी करायचे म्हटल्यास ३३० ते ३५० रुपये मोजावे लागतात. फेब्रुवारीमध्ये भाव २२५ रुपये होते. मार्चमध्ये २५०, एप्रिलमध्ये २९० तर मे महिन्यात ३१० रुपयांपर्यंत दरवाढ झाली आहे. चार महिन्यात भाव ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रकल्पाची नोंदणी रेरामध्ये करताना बांधकामाचा कालावधी आणि चौरस फूट भाव निश्चित करावा लागतो. कच्च्या मालाचे दर वाढल्यानंतरही चौरस फूट दर वाढविता येत नाही. नाही तर दंड भरावा लागतो. ही भीती बिल्डरांमध्ये आहे. याउलट खासगी क्षेत्रातील बिल्डर्सने नवीन प्रकल्पाचे दर वाढविले तर आधीच मंदी असलेल्या या क्षेत्रात ग्राहक मिळणार नाही.त्याचा आर्थिक फटका बिल्डरांना सहन करावा लागतो. बांधकामात सिमेंट हा मुख्य घटक असल्यामुळे केंद्र सरकारने दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली.जीएसटी २८ वरून १२ टक्क्यांवर आणावासिमेंटच्या दरवाढीसाठी जीएसटी मुख्य कारण आहे. कारण सध्या सिमेंटवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. १२ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची देशातील बिल्डर्स असोसिएशनची मागणी आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारने गरिबांना कमी किमतीत घरकूल उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना आणली आहे. पण अशा दरवाढीमुळे योजनेचा उद्देश यशस्वी होणार नाही. वेळोवेळी सिमेंटचे दर वाढत असेल तर गरीब व सामान्यांना घरे कशी मिळणार, हा गंभीर प्रश्न आहे. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी सहा महिन्यांपूर्वी घोषणा करताना बांधकामावरील जीएसटी १२ वरून ५ टक्के आणि किफायत घरावर जीएसटी ८ वरून १ टक्क्यावर आणल्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. पण महागड्या सिमेंटमुळे घरकुलाची किंमत वाढत आहे. सरकारने सिमेंटचे उत्पादन मूल्य जाहीर करावे आणि जीएसटी १२ टक्क्यांवर आणावा, अशी क्रेडाईची मागणी आहे. जीएसटी कमी झाल्यास घरकुलाच्या किमती कमी होतील आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळेल.लोखंडाच्या किमतीमुळे थोडाफार दिलासासिमेंटचे दर ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढले, पण लोखंडाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे बिल्डर्सला थोडाफार दिलासा मिळाला आहे. लोखंडाची किंमत ४८ वरून ४२ रुपयांपर्यंत कमी झाली आहे. लोखंडावर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो. बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी जीएसटी १२ टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, असे क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.सिमेंटचे दर परवडणारे असावेतउत्पादक कंपन्या ‘कार्टेल’ करून दरवर्षी उन्हाळ्यात सिमेंटचे दर वाढवितात. अचानक दरवाढीमुळे बांधकामाचे चौरस फूट दर वाढतात. स्पर्धा आयोगाच्या कारवाईला सिमेंट कंपन्या जुमानत नाहीत. याकरिता शासनाने कायद्यात विशेष तरतूद करावी आणि दरवाढीवर कायमचे नियंत्रण आणावे. कंपन्या उन्हाळ्यात दरवाढ करून पावसाळ्यात दर कमी करतात. बांधकाम साहित्यांच्या किमतीत थोडीफार चढ-उतार सहन करता येते. मंदीच्या काळात ग्राहकांकडून जास्त पैसे आकारता येत नाहीत. सिमेंट दरवाढीचा सर्वाधिक फटका बिल्डरांना बसतो.गौरव अगरवाला, सचिव,क्रेडाई नागपूर मेट्रो.