नागपुरातील तीन कोळसा कंपन्यांना सीसीआयने ठोठावला १३५ कोटींचा दंड

वर्ष २०१३ मध्ये महाराष्ट्र वीज निर्मिती कंपनीला (महाजेनको) कोळशाचा पुरवठा करणाऱ्या निविदेत नियमांचे उल्लंघन आणि अनियमितता घडवून आणणाऱ्या नागपुरातील तीन कोळसा कंपन्यांना भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) १३५ कोटींचा दंड ठोठावला आहे.

ठळक मुद्देभारतीय स्पर्धा आयोगाचे आदेश नियमांचे केले उल्लंघन

सोपान पांढरीपांडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वर्ष २०१३ मध्ये महाराष्ट्र वीज निर्मिती कंपनीला (महाजेनको) कोळशाचा पुरवठा करणाऱ्या निविदेत नियमांचे उल्लंघन आणि अनियमितता घडवून आणणाऱ्या नागपुरातील तीन कोळसा कंपन्यांना भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) १३५ कोटींचा दंड ठोठावला आहे.दंड ठोठावलेल्या कंपन्यांमध्ये करमचंद थापर अ‍ॅण्ड कंपनी, नायर कोल सर्व्हिसेस आणि नरेशकुमार अ‍ॅन्ड कंपनीचा समावेश आहे. लोकमतने या प्रकरणाची व्यापक माहिती ७ आॅक्टोबर २०१५ च्या अंकात प्रकाशित केली होती, हे विशेष.नागपुरातील विधिज्ञ सुरेंद्र प्रसाद यांनी २०१३ मध्ये सीसीआयकडे कार्टेलची तक्रार केली होती. विशाखापट्टणम येथील कोळसा पुरवठादार बीएसएन जोशी अ‍ॅण्ड सन्स आणि महाजेनको यांच्यात झालेल्या वादातून हे प्रकरण उघडकीस आले होते. पुढे सीसीआयने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. सीसीआयने के.सी. थापर अ‍ॅण्ड कंपनीवर १११ कोटी ६० लाख, नरेशकुमार अ‍ॅण्ड कंपनीवर १६ कोटी ९२ लाख आणि नायर कोल सर्व्हिसेसवर ७ कोटी १६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तिन्ही कोळसा कंपन्यांनी महाजेनकोने २००५ मध्ये जारी केलेली निविदा मिळविण्याकरिता एकसमान दर टाकले आणि २०१३ पर्यंत संबंधित औष्णिक वीज केंद्राला निरंतर कोळसा पुरवठा करण्याची व्यवस्था केल्याचे सीसीआयने बुधवारी जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. निविदा बोलीच्या वेळी तिन्ही कंपन्यांनी बीएसएन जोशी अ‍ॅण्ड सन्सला महाजेनकोकडून कोळसा पुरवठा करण्याचे कंत्राट मिळू नये म्हणून कार्टेलच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला.सुरेंद्र प्रसाद यांच्या तक्रारीनंतर सीसीआयने २०१३ मध्ये हे प्रकरण बंद करण्याचे आदेश दिले होते. पण कॉम्पिटिशन अ‍ॅपेलेट ट्रिब्युनलने (कॉम्पॅट) या ‘क्लोजर आॅर्डर’ला बाजूला करीत सीसीआयच्या महासंचालकांला उपरोक्त तक्रारीवर चौकशी करण्याचे आदेश आॅक्टोबर २०१५ मध्ये दिले.महासंचालकांनी जून २०१६ मध्ये अहवाल सीसीआयकडे सोपविला. आता सीसीआयने नियमांचे उल्लंघन करण्याच्या प्रकरणात तिन्ही कंपन्यांवर दंड ठोठावला आहे.