सुमेध वाघमारे
नागपूर : महाराष्ट्र मोतिबिंदूमुक्त करण्यासाठी सरकारने मोहीम हाती घेतली आहे. परंतु या माेहिमेलाच ग्रहण लागले आहे. २०१८ - १९ या कालावधीत राज्यातील ३५ जिल्ह्यांनी मिळून ७९ टक्के मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया केल्या असताना, २०२१ - २२ मध्ये केवळ ३४ टक्के शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत. यामुळे ‘राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमा’ला शस्त्रक्रियेची गरज असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
दरवर्षी मोतिबिंदूमुळे अंधत्व येणाऱ्यांची सरासरी काढल्यास त्याची टक्केवारी ७२ टक्क्यांवर आहे. एकट्या महाराष्ट्रात सुमारे १७ लाख मोतिबिंदू रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया प्रलंबित आहेत. यातील सुमारे ५ लाख रुग्णांवर तातडीने मोतिबिंदूची शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमां’तर्गत दरवर्षी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या व एनजीओ हॉस्पिटल्सना मोतिबिंदू शस्त्रक्रियेचे लक्ष्य दिले जाते.
आरोग्य विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार मार्च २०१८ ते एप्रिल २०१९ या कालावधीत १ लाख ६५ हजार ६९९ शस्त्रक्रियांचे लक्ष्य देण्यात आले होते. त्यापैकी ७९ टक्के म्हणजे, १ लाख ३१ हजार ५५५ शस्त्रक्रिया झाल्या, तर मार्च २०२१ ते एप्रिल २०२२ या कालावधीत २ लाख शस्त्रक्रियांचे लक्ष्य देण्यात आले होते. मात्र, ३४ टक्केच म्हणजे, ६७,६५५ शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत.
- शस्त्रक्रियेत गडचिरोली जिल्हा प्रथम
राज्यात गेल्या वर्षी मोतिबिंदूच्या सर्वाधिक शस्त्रक्रिया झालेल्या पहिल्या ५ जिल्ह्यांमध्ये नागपूर विभागातील म्हणजे, पूर्व विदर्भातील ४ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात गडचिरोली जिल्ह्याने १४४ टक्के शस्त्रक्रिया करून पहिला क्रमांक प्राप्त केला. गोंदिया जिल्ह्याने ११५ टक्के शस्त्रक्रिया करून दुसरा क्रमांक, भंडारा जिल्ह्याने ८२ टक्के शस्त्रक्रिया करुन तिसरा क्रमांक, चंद्रपूर जिल्ह्याने ७४ टक्के शस्त्रक्रिया करून चौथा क्रमांक, तर औरंगाबाद जिल्ह्याने ७२ टक्के शस्त्रक्रिया करून पाचवा क्रमांक प्राप्त केला आहे.
-पुणे, मुंबई, नागपूरसारखे मोठे जिल्हे ५० टक्क्यांच्या खाली
मोतिबिंदूच्या शस्त्रक्रियेत राज्यातील मोठ्या जिल्ह्यांची कामगिरी ५० टक्क्यांच्या खाली राहिली आहे. नागपूर ४३ टक्के, नाशिक ३४ टक्के, सोलापूर ३२ टक्के, पुणे २९ टक्के, मुंबई २४ टक्के, कोल्हापूर १७ टक्के, ठाणे १३ टक्के तर, जळगाव जिल्ह्यात ८ टक्केच शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत.