सहा वर्षे वाजविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करूनही न वाजलेली चंद्रपूर जिल्ह्यातील ‘दारूबंदी’ची ‘गाजराची पुंगी’ अखेर मोडून खाण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. बाजूच्या वर्धा व गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांमध्येही ती पुंगी अजिबात वाजत नाही, हे सगळ्यांनाचा माहिती आहे. पण, ते उघडपणे कोणी बोलत नाही इतकेच. या शेजारी जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी असल्याने चंद्रपूरमध्ये दारूचा महापूर वाहत असल्याचा, त्यामुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होत असल्याचा आक्षेप घेत उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनामुळे मार्च २०१५ मध्ये तत्कालीन युती सरकारने दारूबंदीचा निर्णय घेतला खरा; पण त्याची अंमलबजावणी कागदावरच राहिली. यासाठी कोणता राजकीय पक्ष व कोण सत्ताधारी जबाबदार हा प्रश्न नाही. पावणेचार वर्षे युतीची व सव्वावर्ष महाविकास आघाडीचे, असे या अपयशाचे वाटप आहे. या काळात चोरून लपून दारूविक्री होत राहिली. लगतच्या नागपूर, यवतमाळमधील जिल्हा सीमेवरचे दारू विक्रेते गब्बर बनले. बघताबघता हा तस्करीचा धंदा वर्षाकाठी शेकडो कोटींचा बनला. सरकारी, राजकीय अशा सगळ्याच घटकांना वरकमाईचे नवे साधन उपलब्ध झाले. सगळीकडे होतो तसा विषारी दारूचा वापरही सुरू झाला. सारे काही अवैधच असल्याने गुन्हेगारीही वाढली व तिला संरक्षण देणारेही सक्रिय झाले. याशिवाय राज्याच्या महसुलाचे वर्षाला अंदाजे साडेतीनशे कोटींचे नुकसान झाले ते वेगळेच. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नव्या कारभाऱ्यांनी ही फसलेली दारूबंदी हा राजकीय मुद्दा बनवला. दारूबंदी मागे घेण्याचा मनोमन निर्णय झाला. मग त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, तिची पाहणी, अहवाल, शिफारसी असे सोपस्कार पार पडले आणि अंमलबजावणीतील अपयश अधिक ठळकपणे अधोरेखित करीत दारूबंदी मागे घेण्याचा निर्णय झाला. मुळात अशा एकेकट्या जिल्ह्यात दारूबंदी यशस्वी होत नाही किंवा होणार नाही, हे राज्यकर्ते व प्रशासकीय यंत्रणेच्या लक्षात येऊ नये, हेच आश्चर्य आहे. गुजरात व बिहार या दोन राज्यांमध्ये सध्या दारूबंदी आहे. सेवाग्राम आश्रमामुळे तसा वर्धेच्या दारूबंदीला महात्मा गांधी यांच्याप्रती श्रद्धेची किनार आहे, तशीच ती गुजरातला आहे. बिहारचे प्रकरण मात्र चंद्रपूर, गडचिरोलीसारखे गरिबांच्या कल्याणाचे व कळवळ्याचे आहे. राज्य दारूमुक्त असले तरी पाहुणे व बड्या मंडळींची अडचण होऊ नये, याची काळजी गुजरातमध्ये घेतली जाते. तिथल्या ठराविक तारांकित हॉटेलमध्ये परवान्यावर दारू मिळते. कारण, व्हायब्रंट गुजरातला आधुनिकता सोडून संकुचित राहणे परवडणारे नाही. बिहार अजून आधुनिकतेच्या इतका मागे लागलेला नाही. तिथे त्यामुळे दारू तस्करीचे लाखो गुन्हे, कित्येक लिटर दारू जप्ती, तस्करीला छत्रछाया दिल्याबद्दल शेकडो पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई हे पाहिले की दारूबंदीने काय साधले, हा प्रश्न विचारावासाच वाटतो. दारूमुळे गरिबांचे शोषण होते, नाडवणूक होते, संसार उद्ध्वस्त होतात, महिलांचा छळ होतो हे मान्य; पण जिल्हा असो की राज्य, दारू बंद केल्यामुळे हे शोषण किंवा महिलांचा छळ थांबला असे म्हणण्याची स्थिती नाही. उलट, दारूची ने-आण व दारू पिण्याच्या गुन्ह्याखाली गरिबांचा छळ करण्याची नवी संधी पोलिसांना मिळाली.
चंद्रपूरची दारूबंदी मागे घेण्यात आल्याने अनेक गांधीवादी, समाजवादी, मानवतावादी मंडळींना वेदना झाल्यात, हे खरे. त्यांचे हे दु:ख लटका आदर्शवाद व समाजसुधारणेच्या भाबडेपणातून आले आहे. सामान्य माणसांच्या व्यथा-वेदनांना किंवा हालअपेष्टांना दारू किंवा अन्य काही असे एकच एक कारण नसते. इतरही अनेक पैलू असतात. मध्यंतरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागेही दारू हे कारण असल्याचा जावईशोध काहींनी लावला होता. तसे असेल तर त्यापेक्षा अधिक दारू पितात ते शहरी नोकरदार का आत्महत्या करीत नाहीत, या प्रश्नावर मात्र कुणाकडेच उत्तर नव्हते. शिवाय आधुनिक जगात सभ्यपणाच्या व सज्जनतेच्या व्याख्याच बदलल्या आहेत. उठताबसता हिंदुत्वाचा गजर करणारा हा देश कितीही आतून वाटत असले तरी गोवा किंवा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये गोमांसबंदी करू शकत नाही. दारूचेही तसेच आहे. पर्यटन, त्यात खाण्या-पिण्याचा आनंद हा अनेक राज्ये, जगातल्या अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कोळसा, जंगल, तेंदूपत्ता अशा नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध चंद्रपूरमध्येही ही आधुनिकता बऱ्यापैकी रुजली आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करतो. सरकारला मिळणाऱ्या महसुलाशिवाय हे पैसा खेळता ठेवणारे कंगोरे दारूबंदीला होते व आहेत. उशिरा का होईना सरकारने ते समजून घेतले, हे बरे झाले.
------------------------------------------