लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात वीज बिल माफीवरून राजकारण तापले असताना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी यासंदर्भात आणखी एक वक्तव्य केले आहे. कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत कुणाला जास्त वीज देयक आले असेल तर त्यांच्यासाठी सवलत, हप्ते यांची तरतूद करण्यात आली होती. माफीसाठी पैसा लागतो व पैशाचे सोंग घेता येत नाही. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक तुटवड्यामुळे आम्हाला थोडे माघारी यावे लागले आहे, असे नितीन राऊत यांनी सांगितले. गुरुवारी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते.
राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्या या कुणाच्या तरी ग्राहक आहेत. यात बँका, कोल इंडिया इत्यादींचा समावेश आहे. त्यांनादेखील पैसा द्यावाच लागतो. वीजबिलमाफीचा निर्णय हा राज्य शासनाचा विषय आहे. राज्याने संपूर्ण तिजोरी कोरोनाच्या संकटासाठी खुली केली आहे. आरोग्याला जास्त महत्त्व देणे ही गरज आहे. विरोधी पक्ष मोर्चे काढण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र क्रूड तेलाचे भाव खाली आले असतानादेखील पेट्रोल-डिझेल जुन्याच भावाने का मिळत आहे. केंद्राकडे आमचे जीएसटीचे २८ हजार कोटी अडकले आहेत. विरोधक वीजमाफी द्या म्हणतात. मात्र त्यांच्याच कार्यकाळात राज्याची तिजोरी रिकामी झाली व राज्यावर ४ लाख कोटींचे कर्ज झाले, असा आरोप राऊत यांनी केला.
संपूर्ण आघाडीचे सरकार तिन्ही पक्षांचे सरकार आहे, आमच्यात काहीच समस्या नाही. भाजपने पाच वर्षे सत्ता भोगली. १०८ आमदार निवडून आले. मात्र आता त्यांच्यात चलबिचल आहे व आमदार सांभाळण्याची कुवत नाही. त्यामुळेच त्यांना काँग्रेसचा पुळका येत आहे. त्यांना विरोधी पक्षाचेच काम चांगल्या पद्धतीने करता येते व त्यांनी तेच केले पाहिजे, असे राऊत म्हणाले.