नागपूरच्या गुन्हेगारांवर कॅमेऱ्यांची नजर!

स्मार्ट सिटी प्रकल्प अमलात येण्याला पुढील जुलै महिन्यात तीन वर्ष पूर्ण होत आहे. नागपूर शहरात आजवर सेफ अ‍ॅन्ड स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ३,३५० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले. कॅमेऱ्यांच्या नजरेमुळे गंभीर गुन्हांचा शोध लागला आहे. ११०० हून अधिक गुन्ह्यांचा निपटारा सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. यामुळे शहरात सुरक्षितता आली. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तीन लाखाहून अधिक चालान जारी करण्यात आले आहेत. तसेच पूर्व नागपुरात पारडी, पुनापूर, भरतवाडा व भांडेवाडी परिसरात १७३० एकर क्षेत्रात क्षेत्राधिष्ठित विकास (एरिया बेस डेव्हलपमेंट) प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसेफ अ‍ॅन्ड स्मार्ट सिटी प्रकल्प : गंभीर ११०० गुन्ह्यांचा निपटारा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्मार्ट सिटी प्रकल्प अमलात येण्याला पुढील जुलै महिन्यात तीन वर्ष पूर्ण होत आहे. नागपूर शहरात आजवर सेफ अ‍ॅन्ड स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ३,३५० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले. कॅमेऱ्यांच्या नजरेमुळे गंभीर गुन्हांचा शोध लागला आहे. ११०० हून अधिक गुन्ह्यांचा निपटारा सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. यामुळे शहरात सुरक्षितता आली. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तीन लाखाहून अधिक चालान जारी करण्यात आले आहेत. तसेच पूर्व नागपुरात पारडी, पुनापूर, भरतवाडा व भांडेवाडी परिसरात १७३० एकर क्षेत्रात क्षेत्राधिष्ठित विकास (एरिया बेस डेव्हलपमेंट) प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात आली आहे.केंद्र सरकारच्या नगर विकास विभागांतर्गत हा प्रकल्प राबविला जात आहे. नागपूर शहराला आजवर या प्रकल्पासाठी शासनाकडून ४४४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यात केंद्र सरकारकडून १९६ कोटी, राज्य सरकार १४८ कोटी तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा १०० कोटींचा समावेश आहे. यातील १९२ कोटींचा खर्च करण्यात आला असून, ८७३ कोटींची कामे सुरू आहेत. ३,३२२ कोटींचा हा प्रकल्प असल्याची माहिती नागपूर स्मार्ट अ‍ॅन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोणे यांनी दिली.आक्षेपांवर लवाद करणार सुनावणीक्षेत्राधिष्ठित विकासांतर्गत एकूण २० प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. एक प्रकल्प पॅनअंतर्गत करण्यात आला आहे. टेंडर श्योर प्रकल्पांतर्गत ५२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते निर्माण करण्यात येतील, तर स्मार्ट सिटी प्रकल्पात घर, सार्वजनिक बाजार, मल्टीलेव्हल पार्किंग आदींचा समावेश राहणार आहे. क्षेत्राधिष्ठित विकासांतर्गत १५०० घरे बाधित होत आहेत. यावर नागरिकांनी आक्षेप घेतला आहे. आक्षेपांवर लवाद सुनावणी करणार आहे.