लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने तीन वर्षांनंतर रेडिरेकनर दरात वाढ केली आहे. नागपूर शहराच्या हद्दीत हा दर ४.२३ टक्के आणि महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) क्षेत्रात ६.६० टक्के वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे प्लॉटधारकांना प्लॉट किंवा फ्लॅटच्या रजिस्ट्रीसाठी अधिक मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. यामुळे सरकारची तिजोरी भरेल. मात्र, वाढलेल्या रेडिरेकनरमुळे विकासक काहीसे चिंतेत आहेत.
गत दशकभरात नागपूर शहराचा चौफेर विस्तार झाला. शहराच्या मध्यवर्ती भागात प्लॉट आणि फ्लॅटच्या किमती आधीच आवाक्याबाहेर असल्याने सामान्य नागरिकांनी आऊटर नागपूरमध्ये घराचे स्वप्न रंगविले. मात्र, आता वाढीव रेडिरेकनरमुळे आऊटर नागपूरमध्येही प्लॉट किंवा प्लॅटची खरेदी करताना सामान्यांच्या खिशाला निश्चितच कात्री लागणार आहे. रेडिरेकनर दरावर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. राज्य सरकार दरवर्षी मालमत्तेचा बाजारभाव लक्षात घेऊन रेडिरेकनर दर निश्चित करते. हा दर नवीन आर्थिक वर्षात लागू होतो. राज्य सरकारने सोमवारी रात्री २०२५-२६ या वर्षासाठी नवीन रेडिरेकनर दर जाहीर केले. याचा महानगरपालिका क्षेत्रावर काहीशा परिणाम होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे; परंतु ग्रामीण भागात जमिनीचा दर जास्त असेल. शहरातील वर्धा रोड, सेंट्रल बाजार रोड आणि रामदासपेठसारख्या भागात जमिनीचे दर आधीच जास्त आहेत. येथे कोणताही परिणाम होणार नाही; परंतु ग्रामीण भागात जमिनीचे दर वाढतील. शहरालगतच्या भागात जमीन महाग होण्याची शक्यता आहे. दरवाढीचा ग्रामीण भागात रिअल इस्टेट व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल. अनेक क्षेत्रांमध्ये रेडिरेकनर आणि बाजारभावांवर कोणताही लक्षणीय परिणाम होणार नाही, असे काहींचे मत आहे.
रेडिरेकनर रेट म्हणजे काय?रेडिरेकनर रेट म्हणजे जमिनीची सरकारी किंमत. अनेक वेळा या किमतीच्या आधारे रजिस्ट्री होते. अशा परिस्थितीत रेडिरेकनर रेट वाढल्याने,रजिस्ट्रीचा खर्च स्वाभाविकपणे वाढतो. शिवाय जमिनीची किंमतही वाढते. यापूर्वी सरकारने रेडिरेकनराच्या दरात २०२२ मध्ये वाढ केली होती. त्यापूर्वी २०१८ मध्ये वाढ केली होती. कोविड काळात हा दर तसाच ठेवण्यात आला होता.
"तीन वर्षानंतर रेडिरेकनरचे दर वाढले आहेत. फ्लॅट, प्लॉट वा जमिनीच्या किमती आधीच वाढल्या आहेत. तसे पाहता महागाई दराच्या तुलनेत रेडिरेकनरची दरवाढ कमीच आहे. त्याचा या क्षेत्रावर काहीही परिणाम होणार नाही."- गौरव अगरवाला, अध्यक्ष, क्रेडाई नागपूर मेट्रो.
"वाढीव रेडिरेकनर दराचा बांधकाम क्षेत्रावर फारसा परिणाम होणार नाही; परंतु राज्य सरकारने एक वर्ष दरवाढ करायला नको होती. सध्या ज्या प्रकारे जमीन आणि साहित्याच्या किमती वाढल्या, त्या प्रमाणात फ्लॅटचे दर वाढले नाहीत."- प्रशांत सरोदे, माजी अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र मेट्रो.