स्वातंत्र्य लढ्यातील आदिवासी नेत्यांचा इतिहास समोर आणावा

देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आदिवासींचे योगदान मोठे आहे.

राज्यपाल : अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम कार्यक र्ता संमेलननागपूर : देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आदिवासींचे योगदान मोठे आहे. स्वातंत्र्यासाठी प्राणाची आहुती देण्याऱ्या आदिवासी नेत्यांचे कार्यकर्तृत्व व इतिहास लोकांसमोर आणण्यासाठी त्यांचा समावेश शालेय पाठ्यपुस्तकात करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांनी शुक्रवारी केले.रेशीमबाग येथील हेडगेवार स्मृती भवन येथे आयोजित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमच्या तीन दिवशीय कार्यक र्ता संमेलनात ते बोलत होते. केंन्द्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर प्रवीण दटके, आश्रमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेवराव उराव, उपाध्यक्ष नीलिमा पट्टे, कृपाप्रसाद सिंह, सूर्णी येथील देवताय पीठाचे जितेंद्रनाथ महाराज, चंद्रकांत देव, संमेलनाच्या स्वागत समितीचे अध्यक्ष समीर घाटे आदी उपस्थित होते.आदिवासी संस्कृती व परंपरा महान आहे. त्यांचा इतिहास व कार्यक र्तृत्व जगापुढे योग्यप्रकारे मांडण्यात आलेले नाही. स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान देणाऱ्या बिरसा मुंडा, कोमराम भीम, हिराबाई, रामजी गोंड आदी आदिवासी नेत्यांच्या कार्यकर्तृत्वाला त्यांनी उजाळा दिला. १८५७ च्या स्वातंत्र्य लढ्यात बिरसा मुंडा यांनी ब्रिटिशांना सळो की पळो करून सोडले होते. कोराम भीम या नेत्याने १९४० च्या दशकात जल, जमीन व जंगल यासाठी प्रखर लढा दिला होता. मात्र ब्रिटिशांनी निजामाला आदेश देऊ न त्यांना फासावर लटकवले होते, अशा आदिवासी नेत्यांच्या इतिहासाची आजच्या पिढीला माहिती होण्याची गरज आहे. आदिवासी हा डोंगरखोऱ्यात राहतो. या भागात दळणवळ व मूलभूत सुविधा म्हणाव्या तशा आजही पोहचलेल्या नाही. यासाठी काम करण्याची गरज असल्याचे राव यांनी सांगितले. आदिवासींच्या विकासासाठी शासन स्तरावर विविध योजना राबविल्या जातात. परंतु याचा प्रत्यक्ष लाभ किती लोकापर्यंत पोहचला. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने अनुसूचित जमाती उपायोजनेसाठी पाच हजार कोटींची तरतूद केली आहे. हा निधी इतरत्र वळवता येत नाही. मंजूर निधीपैकी पाच टक्के निधी विकास कामासाठी ग्रामपंचायतीच्या खात्यात वळते करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. असा २५० कोटीचा निधी वळता करण्यात आला आहे. आदिवासी भागात शिक्षण सुविधा व शासनाच्या योजना पोहचल्या पाहिजेत. कुपोषणाला आळा बसण्याची गरज आहे. आपण कुठे तरी कमी पडतो. हे चित्र बदलण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेवराव उराव यांनी आश्रमाच्या कार्याची माहिती दिली. आदिवासींच्या भौतिक व आर्थिक प्रगतीसाठी आश्रमाच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहे. आदिवासींचे अस्तित्व आणि अस्मिता जपण्यासाठी कार्य सुरू आहे. भारतीय संविधानाने आदिवासींना सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. परंतु त्याचे विशेष परिणाम दिसून येत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. जितेंद्रनाथ महाराज म्हणाले, वनक्षेत्रात आदिवासींची संख्या मोठी आहे. गडकोट, किल्ले हे जंगलराजच असून आदिवासींनी आपली संस्कृती जपण्याचा प्रयत्न केला आहे, या कार्यक्रमाला देशभरातून मोठ्या संख्येने प्रतिनिधी आले आहेत. चंद्रकांत देव यांनी आभार व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)आदिवासी भागासाठी ५० हजार कोटी -गडकरीआदिवासीबहुल राज्यांत १० हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते निर्माण करण्याचा प्रकल्प राबविला जात आहे. यासाठी ५० हजार कोटीचा निधी खर्च केला जाणार असल्याची माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली. गोळवलकर गुरुजी यांच्या प्रेरणेने बाळासाहेब देशपांडे यांनी सुरू केलेल्या वनवासी कल्याण आश्रमाच्या संकल्पनेचा आज वटवृक्ष झाला आहे. प्रामुख्याने पूर्वोत्तर आदिवासी राज्यातील आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी देशपांडे यांनी केलेले प्रयत्न भगीरथ आहेत. आदिवासी समाजातील गरिबी, उपासमारी समूळ नष्ट करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. वनवासी प्रांतात रस्त्यांसोबतच रेल्वे मार्गाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी स्थानिक लोकांचा सहभाग घेणार आहे. आदिवासी क्षेत्रात विज्ञान व तंत्रज्ञान याचा वापर करून विकास साधला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.