बोगस जमातींनी लाटला हलबांच्या सवलतीचा लाभ 

संविधानाने देशातील सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या खऱ्या हलबा-हलबी जमातींना आरक्षणाच्या यादीत समाविष्ट केले होते. मात्र राज्य शासनाने जात पडताळणीअंतर्गत सुरू केलेल्या स्क्रुटीनी कमिटीच्या माध्यमातून पूर्वाश्रमीच्या सवर्ण असलेल्या जमातींनी बोगस प्रमाणपत्राद्वारे अनुसूचित जमाती (एसटी)च्या सवलतीचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने एसटी गटात मोडणाऱ्या जातींचे नव्याने सर्वेक्षण करावे, या मागणीसाठी हलबा जमात समितीच्या माध्यमातून बापुकुटी ते दीक्षाभूमीपर्यंत पदयात्रा काढण्यात आली.

ठळक मुद्देनव्याने सर्वेक्षण करण्याची मागणी : बापुकुटी ते दीक्षाभूमी पदयात्रा

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : संविधानाने देशातील सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या खऱ्या हलबा-हलबी जमातींना आरक्षणाच्या यादीत समाविष्ट केले होते. मात्र राज्य शासनाने जात पडताळणीअंतर्गत सुरू केलेल्या स्क्रुटीनी कमिटीच्या माध्यमातून पूर्वाश्रमीच्या सवर्ण असलेल्या जमातींनी बोगस प्रमाणपत्राद्वारे अनुसूचित जमाती (एसटी)च्या सवलतीचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने एसटी गटात मोडणाऱ्या जातींचे नव्याने सर्वेक्षण करावे, या मागणीसाठी हलबा जमात समितीच्या माध्यमातून बापुकुटी ते दीक्षाभूमीपर्यंत पदयात्रा काढण्यात आली.समितीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी ७ जुलै रोजी बापुकुटी, सेवाग्राम येथून या पदयात्रेला सुरुवात केली. १०१ किलोमीटर पायी यात्रा करून १२ जुलै रोजी दीक्षाभूमी येथे या पदयात्रेचे समापन करण्यात आले. समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुशील कोहाड, संजय धकाते, केदारनाथ कुंभारे, दीपक कोहाड, दिलीप खडगी, दुर्गेश गडीकर, प्राचार्य योगेश गोन्नाडे, मनोज हेडाऊ, जयंत कुंभारे, सुशांत नंदनवार, पुरुषोत्तम सुलूकर, धानोरकर, महेंद्र हेडाऊ, रामेश्वर बुरडे, शरद सोनकुसरे, शांताराम निनावे यांच्यासह आमदार रमेशदादा पाटील हे पदयात्रेत सहभागी झाले होते. डॉ. सुशील कोहाड यांनी सांगितले की, समितीच्यावतीने १० वर्षे संशोधनात्मक अभ्यास केला असता पूर्वाश्रम सवर्ण असलेल्या सूर्यवंशी, ठाकूर वंशीय राजपुतांनी हलबा हलबींच्या सवलतींचा लाभ मिळविला आहे. हा घोटाळा लक्षात येऊ नये म्हणून विणकरी व्यवसाय स्वीकारलेल्या हलबा-हलबी यांच्यावर कोष्टी असल्याचा आळ घेतला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामुळे उदरभरणासाठी विणकरी व्यवसाय स्वीकारलेल्या व कोष्टी जातीत मिसळलेल्या खऱ्या हलबा/हलबी जमातीवर अन्याय होत असल्याचे ते म्हणाले.ही बाब लक्षात यावी म्हणून समितीच्यावतीने ३० जूनला अभ्यासपूर्ण पुराव्यांसह ४५८ निवेदने महामहीम राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्यासह मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त नागपूर तसेच विविध जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्याचे डॉ. कोहाड यांनी सांगितले. या घोटाळ्याची  चौकशी करून हलबा/हलबी जमातीतील कर्मचारी, विद्यार्थी आणि समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय अनुसूचित जमातीमधील जातींचे नव्याने सर्वेक्षण करून वर्गवारी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. १७ पासून धरणे आंदोलनया घोटाळ्याची चौकशी व नव्याने सर्वेक्षणाच्या मागणीसाठी पदयात्रेनंतर येत्या १७ जुलैपासून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान नागपूर येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे डॉ. कोहाड यांनी सांगितले.