लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भंडारा जिल्ह्यात बोगस मुख्याध्यापकाला शालार्थ आयडी देण्याप्रकरणात शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड व इतरांना अटक झाल्यानंतर अशा 'बोगसपणा'ची प्रकरणे अनेक जिल्ह्यातून समोर येत आहेत. चंद्रपूर व गोंदिया जिल्ह्यांतील बोगस भरतीची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
शिक्षक संघटनेचे प्रमोद रेवतकर यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा येथील लोकमान्य विद्यालयातील ११ कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य नियुक्तीची माहिती दिली. शाळा व्यवस्थापनाने बॅकलॉग नियमाच्या विरुद्ध जात संस्थेच्या दोन शाळांमध्ये पाच शिपाई व सहा लिपिक वर्गाच्या पदांची भरती केली. या भरतीला चंद्रपूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी पूनम मस्के यांनी मान्यता दिली होती. त्यानंतर आलेल्या शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांनी २०२२ मध्ये या भरतीमध्ये घोळ असल्याचा ठपका ठेवत कर्मचाऱ्यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला व प्रकरण पुढच्या निर्णयासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठविले. तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांच्या काळात कर्मचाऱ्यांचा शालार्थ मंजूर करण्यात आला होता, पण वेतन सुरू झाले नव्हते. पुढे जामदार यांच्या जागी उल्हास नरड यांची नियुक्ती झाली. या काळात शिक्षक आमदारांच्या बैठकीनंतर उपसंचालकांनी नव्या आलेल्या चंद्रपूरच्या शिक्षणाधिकारी निकिता ठाकरे यांच्या माध्यमातून ११ कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मान्यता देत त्यांचे वेतन सुरू करण्यास मदत केल्याचा आरोप प्रमोद रेवतकर यांनी केला आहे. एक महिना वेतन उचलल्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले आणि त्यांचे वेतन थांबविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
एसआयटी चौकशी करादुसऱ्या एका प्रकरणात चंद्रपूरच्या नूतन माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक रवींद्र पडवेकर यांची शालार्थ आयडी शिक्षण उपसंचालकांद्वारे अकारण रोखण्यात आल्याचेही रेवतकर यांनी सांगितले. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रात त्रुट्या काढणे व पैशांचा व्यवहार झाल्यानंतर शालार्थ आयडी मंजूर करणे, वेतन सुरू करणे हा शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचा नित्यक्रम झाल्याचा आरोप प्रमोद रेवतकर यांनी केला. या रॅकेटमध्ये संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधिकारीही गुंतले असल्याचा आरोप करीत या संपूर्ण प्रकरणात एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
१६ बोगस शिक्षकांची मान्यता रद्द करूनही वेतन सुरूच
- गोंदिया जिल्ह्यात अनेक खासगी शिक्षण • संस्थांमधील १६ शिक्षकांची मान्यता रद्द झाल्यानंतरही सहा महिन्यांपासून त्यांचे वेतन बंद न करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत मानकर यांनी दिली.
- बनावट कागदपत्रांच्या आधारे १६ लोकांनी शिक्षक पद मिळविले. याबाबत मानकर यांनी शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तक्रारी केल्या होत्या.
- त्या आधारावर शिक्षण विभागाचे संचालक, पुणे 3 यांनी या सर्व १६ शिक्षकांची मान्यता रद्द करून त्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.
- या आदेशाला सहा महिने लोटल्यानंतरही त्यांचे वेतन बंद न करता शिक्षकांना लाभ दिला जात आहे. या प्रकरणात संस्थाचालकांसह नागपूरचे शिक्षण उपसंचालक, गोंदियाचे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक आणि गोंदियाचे वेतन पथक अधीक्षक यांचेही संगनमत असल्याचा आरोप मानकर यांनी केला आहे.
- शासनाला भुर्दंड बसविणाऱ्या या सर्वांवर कारवाई करण्याची मागणी मानकर यांनी शिक्षण संचालक, पुणे, विभागाचे प्रधान सचिव व इतर उच्च अधिकाऱ्यांना शपथपत्राद्वारे केली आहे.