लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोनाचा फटका यंदा बोर्डाच्या निकालाला बसणार आहे. लॉकडाऊनच्या डोकेदुखीमुळे बोर्डाचे काम थांबले आहे. उत्तरपत्रिका तपासून तयार असल्या तरी बोर्डापर्यंत आणण्याचा कुठलाही पर्याय नसल्याने बोर्डाच्या सचिवांनी उत्तरपत्रिकांच्या वाहतुकीची परवानगी नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्याकडे मागितली आहे.यंदा बारावीची परीक्षा १८ मार्च रोजी संपली. तर दहावीची परीक्षा २३ मार्चला संपणार होती. परंतु २३ मार्चपासूनच देशभरात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. पुढे त्यात आणखी वाढ झाल्याने बोर्डाने दहावीचा शेवटचा भूगोलाचा पेपरही रद्द केला. सरकारने ३ मेपर्यंत लॉकडाऊन घोषित केले. परंतु राज्यात कोरोना पॉझिटिव्हची वाढती संख्या लक्षात घेता, पुन्हा लॉकडाऊनची अवधी वाढण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी मेच्या शेवटच्या आठवड्यात बारावीचा व जूनच्या पहिल्या आठवड्यात दहावीचा निकाल लागतो. बोर्डाचे बारावीच्या निकालाचे काम ७० टक्के जवळपास झाले आहे. म्हणजेच बारावीच्या ७० टक्के उत्तरपत्रिका बोर्डात पोहचल्या आहेत. तर दहावीच्या उत्तरपत्रिका अजूनही परीक्षकांकडेच आहेत. परीक्षक पेपर तपासून तो नियमकाकडे (मॉडरेटर) सादर करतो. एका नियमकाच्या नियंत्रणात ७ परीक्षक असतात. सध्या दहावीच्या उत्तारपत्रिकांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. पण लॉकडाऊनमुळे नियमकांकडे त्या पोहचल्या नाहीत. नियमक त्या उत्तरपत्रिका बोर्डात पोहचवितात. त्यानंतर बोर्डाची निकालाची पुढची प्रक्रिया सुरू होते. लॉकडाऊनमुळे हे पूर्ण काम ठप्प पडले आहे. वाहतूकच बंद असल्याने उत्तरपत्रिका परीक्षकांकडेच पडल्या आहेत.निकालाचे काम लवकरात लवकर व्हावे म्हणून नागपूर बोर्डाच्या विभागीय सचिवांनी नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना पत्र देऊन काही विशेष परवानगी मागितली आहे. यात परीक्षकांना नियमकांकडे जाण्यास व नियमकांना उत्तरपत्रिका सादर करण्यासाठी बोर्डात येण्यासंदर्भात सवलत द्यावी. त्याचबरोबर परीक्षेसंबंधी गोपनीय साहित्य नियमकांकडे जमा आहे. हे साहित्य सहाही जिल्ह्यांतून संकलन करण्याची मंडळाला परवानगी द्यावी.- बारावीच्या ७० टक्के उत्तरपत्रिका बोर्डात जमा झाल्या आहेत. तर दहावीच्या उत्तरपत्रिका अजूनही परीक्षकांकडे आहेत. त्या नियमकांच्या माध्यमातून बोर्डात जमा करायच्या आहेत. दहावीच्या परीक्षेसाठी १२०० नियमकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या नियमकांना बोर्डात येण्याची सवलत मिळावी म्हणून २७ एप्रिल रोजी नागपूर परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना पत्र पाठविले आहे. अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. लवकरात लवकर परवानगी मिळाल्यास त्याचा निकालावर विशेष परिणाम होणार नाही.- रविकांत देशपांडे, विभागीय सचिव, नागपूर विभागीय मंडळ