भाजपाने सत्तेवर येण्यापूर्वी हलबा, हलबी आदिवासींना न्याय देणारा जीआर काढू. हलबा समाजाला वैधतेचे प्रमाणपत्र देऊ, असे आश्वासन दिले होते. पण सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाला आपल्या आश्वसनांचा विसर पडला आहे. असा आरोप काँग्रेसच्या नेत्या अॅड. नंदा पराते यांनी केला.
लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भाजपाने सत्तेवर येण्यापूर्वी हलबा, हलबी आदिवासींना न्याय देणारा जीआर काढू. हलबा समाजाला वैधतेचे प्रमाणपत्र देऊ, असे आश्वासन दिले होते. पण सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाला आपल्या आश्वसनांचा विसर पडला आहे. असा आरोप काँग्रेसच्या नेत्या अॅड. नंदा पराते यांनी केला. काँग्रेसतर्फे हलबा समाजाच्या न्याय मागण्यासाठी संविधान चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले. नंदा पराते यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनात मनपाचे विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे, डॉ. अमोल देशमुख, माजी नगरसेवक रमण पैगवार, आयकर विभागाचे माजी आयुक्त धनंजय धार्मिक, किशोर जिचकार, माजी शहर काँग्रेस अध्यक्ष शेख हुसैन, गीता जळगावकर, राजेंद्र नंदनकर, गोलू सदावर्ती, राधेश्याम बारापात्रे, कल्पना अडमकर, महेश श्रीवास्तव, हरेंद्र शाहू, सचिन मेश्राम, दमयंती बावने, बाळकृष्ण वट्टेवार, अभिषेक मोहाडीकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने हलबा समाज बांधव सहभागी झाले होते. धरण्यावर बसलेल्या हलबा बांधवांनी हातात फलक घेऊन, जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी बोलताना नंदा पराते म्हणाल्या की, काँग्रेसने सत्तेवर असताना वैधता प्रमाणपत्राच्या नावावर अन्याय होणाऱ्या आदिवासींना संरक्षण दिले होते. पण भाजप सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेसने दिलेले संरक्षण काढून टाकले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या संरक्षणाविरोधात भाजपाने सुप्रीम कोर्टात जाऊन अन्यायग्रस्त आदिवासींचे संरक्षण काढले. भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयात कबूल केले की डिसेंबर २०१९ पर्यंत अन्यायग्रस्त आदिवासींना नोकरीवरून काढून टाकू. भाजप सरकारने हलबा, माना, धनगर, हलबी, गोवारी, धोबा, मन्नेवार, छत्री ठाकरू, अशा ३३ अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या पोटावर लाथ मारली आहे. त्यामुळे समाजाने आपल्या अन्यायाच्या विरोधात भाजपाला धडा शिकविण्याचे आवाहन पराते यांनी केले.