लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारतर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थेला साहाय्यता निधी दिला जातो. भाजपा सरकारने दिलेल्या या निधीतून करणाऱ्यात येणाऱ्या कामांवर नवीन सरकारने रोक लावला आहे. यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या अध्यादेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मोठ्या प्रमाणात कामे खोळंबणार आहे. नव्या सरकारच्या या अध्यादेशाचा भाजपाने विरोध केला आहे. भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी व्हेरायटी चौकातील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर शासनाच्या जीआरची होळी केली. सरकारने हा जीआर तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.आंदोलनात महापौर संदीप जोशी, आमदार गिरीश व्यास, अनिल सोले, मोहन मते, विकास कुंभारे, समीर मेघे, शहरअध्यक्ष प्रवीण दटके यांच्यासह पक्षाचे वरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजू पोतदार, प्रा. सोले, महापौर जोशी, मनपाचे सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, दयाशंकर तिवारी, माजी आमदार सुधाकर देशमुख यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना भाजपाचे वरिष्ठ नेते म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नाने शहरातील विकास कामासाठी साहाय्यता निधी मिळाला होती. राज्य सरकारने जीआर प्रसिद्ध करून या निधीतून होणाऱ्या विकास कामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे विकास कामे थांबणार आहे. त्याचबरोबर गरजू रुग्णांना साहाय्यता देण्यासाठी नागपुरात सुरू करण्यात आलेले मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी कार्यालय सुद्धा बंद करण्यात आले आहे.यावेळी माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी, डॉ. मिलिंद माने, बाल्या बोरकर, रमेश सिंगारे, प्रदीप पोहाणे, किशोर पलांदूरकर, अरविंद गजभिये, संजय टेकाडे, अविनाश खडतकर, भोजराज डुंबे, किशोर रेवतकर, महेंद्र राऊत, किशन गावंडे, दिलीप गौर, रमेश भंडारी, बंडू राऊत, संजय ठाकरे, महिला आघाडीच्या शहर अध्यक्ष डॉ. किर्तीदा अजमेरा, धर्मपाल मेश्राम, चेतना टांक, जयप्रकाश गुप्ता, राजेश बागडी, गुड्डू त्रिवेदी आदी उपस्थित होते.
नागपुरात भाजपाने केली जीआरची होळी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 14, 2019 23:11 IST
नव्या सरकारच्या या अध्यादेशाचा भाजपाने विरोध केला आहे. भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी व्हेरायटी चौकातील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर शासनाच्या जीआरची होळी केली.
नागपुरात भाजपाने केली जीआरची होळी
ठळक मुद्देविकास कामांना थांबविणारा शासन अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी