लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात अकोला येथील शिवाजी शिक्षण संस्थेद्वारे संचालित अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्यांविरुद्ध १० हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरन्ट बजावला. तसेच, त्यांना २० आॅगस्ट रोजी न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश दिला.गणेश राणे या विद्यार्थ्याने ९ जुलै २०१३ रोजी सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची हमी देऊन या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. गडचिरोली जिल्हा पडताळणी समितीने ६ एप्रिल २०१८ रोजी गणेशचा जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा खारीज केला. त्या निर्णयाविरुद्ध गणेशने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. २७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने गणेशच्या चालू शिक्षणाला बाधा पोहोचेल कशी कोणतीही कृती करण्यास प्राचार्यांना मनाई केली होती. त्या आदेशाचे प्राचार्यांनी उल्लंघन केले. एवढेच नाही तर, न्यायालयाची नोटीस तामील होऊनही ते न्यायालयात हजर झाले नाही. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने त्यांना दणका दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. पी. पी. ढोक तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सागर आशिरगडे यांनी बाजू मांडली.