राकेश घानोडे
नागपूर : सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी समज दिल्यानंतरही राज्यातील जातप्रमाणपत्र पडताळणी समित्या मनमानी कारभार करत आहेत. समित्या न्यायालयीन आदेश व नियमांची पायमल्ली करून जातवैधता प्रमाणपत्र नाकारत असल्यामुळे दरवर्षी शेकडो पीडित मागासवर्गीयांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे. या प्रक्रियेत त्यांचा वेळ व पैसा खर्च होत आहे शिवाय मनस्तापही सहन करावा लागत आहे. परिणामी, मागासवर्गीयांनीच कायदे जाणून समित्यांना भानावर आणणे गरजेचे झाले आहे.
राज्यघटनेपूर्वीचे दस्तावेज बहुमुल्य
२६ जानेवारी १९५० पासून लागू राज्यघटनेत मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता विविध लाभांच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, राज्यघटना लागू झाल्यानंतर हे लाभ मिळविण्यासाठी बनावट जात प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची प्रवृत्ती उदयास आली. त्यामुळे, जातवैधता प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी राज्यघटना लागू होण्यापूर्वीचे दस्तावेज अतिशय महत्वाचे मानले जातात. २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'आनंद काटोले' प्रकरणावरील निर्णयात राज्यघटनेपूर्वीचे दस्तावेज बहुमुल्य असल्याचे आणि हे दस्तावेज खोटे असल्याचे पुरावे रेकॉर्डवर नसल्यास समित्यांनी संबंधित अर्जदाराला जातवैधता प्रमाणपत्र जारी करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले आहे.
रक्तसंबंधातील वैधता प्रमाणपत्र महत्त्वाचे
आजोबा, वडील, काका, आत्या, भाऊ, बहीण, चुलतभाऊ, चुलत बहीण अशा रक्तसंबंधातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र जारी झाले असेल तर, त्या आधारावर समान रक्तसंबंधातील इतर व्यक्तींना, कुणाचा आक्षेप नसल्यास जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने २७ जुलै २०१० रोजी ‘अपूर्वा निचळे’ प्रकरणावर दिलेल्या निर्णयामध्ये अशा अर्जदारांच्या बाबतीत दक्षता पथकामार्फत चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले आहे. याशिवाय राज्य सरकारने यासंदर्भात २२ ऑगस्ट २००७ रोजी जीआर जारी केला आहे व २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अधिसूचना काढून नियम १६ (३) लागू केला आहे.
चालीरितीवर भर दिला जाऊ शकत नाही
अर्जदाराकडे स्वत:च्या जातीविषयी दस्तावेजाचे पुरावे असल्यास पडताळणी समिती चालीरिती चाचणीवर अधिक भर देऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २ सप्टेंबर १९९४ रोजी ‘माधुरी पाटील’ प्रकरणावरील निर्णयात ही बाब स्पष्ट केली आहे. काळाच्या ओघात सर्वच समाजाच्या चालीरीती बदलल्या आहेत. समाज आधुनिकतेकडे वळत आहे. परिणामी, चालीरीती चाचणीचा केवळ दस्तावेजाला आधार म्हणून विचार केला जाऊ शकतो, असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
पडताळणी समित्या सुधारल्या नाही
पडताळणी समित्यांची बेकायदेशीर कृती लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने एप्रिल-२०१७ मध्ये 'अश्विनी चव्हाण' प्रकरणात समित्यांवर कडक ताशेरे ओढले, तसेच सप्टेंबर-२०१८ मध्ये 'श्रेयस डांगे' प्रकरणात नागपूर समितीतील चार सदस्यांवर प्रत्येक एक लाख रुपये दंड ठोठावला. याशिवाय समित्यांवर वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली जाते. परंतु, समित्या अद्याप पूर्णपणे सुधारल्या नाहीत.
ॲड. शैलेश नारनवरे, ज्येष्ठ अधिवक्ता, हायकोर्ट.