मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोग करणार सर्वेक्षण

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असल्याचा सत्ताधाऱ्यांकडून शुक्रवारी पुनरुच्चार करण्यात आला. न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील भूमिका भक्कमपणे मांडता यावी, यासाठी सखोल अभ्यास सुरू आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून राज्यातील प्रत्येक पंचायत समितीतील दोन गावांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

ठळक मुद्देप्रत्येक पंचायत समितीतील दोन गावे निवडणारविरोधक-सत्ताधाऱ्यांत रंगला कलगीतुरा

योगेश पांडेआॅनलाईन लोकमतनागपूर : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असल्याचा सत्ताधाऱ्यांकडून शुक्रवारी पुनरुच्चार करण्यात आला. न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील भूमिका भक्कमपणे मांडता यावी, यासाठी सखोल अभ्यास सुरू आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून राज्यातील प्रत्येक पंचायत समितीतील दोन गावांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात शरद रणपिसे, संजय दत्त, भाई जगताप इत्यादी सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. हा प्रश्न तसेच उपप्रश्नांची मालिका लांबली व प्रश्नोत्तराचा तास सुमारे पाऊण तास वाढवावा लागला. यादरम्यान, विरोधक व सत्ताधारी सदस्यांमध्ये शाब्दिक फैरीदेखील झडल्या.मराठा आरक्षणाची बाब न्यायप्रविष्ट आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाबाबत दस्तऐवज तपासून सखोल अहवाल सादर करण्यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाला कळविण्यात आले होते. याअंतर्गतच प्रत्येक पंचायत समितीतील दोन गावांचे सर्वेक्षण आयोगाकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती चंद्रकात पाटील यांनी दिली. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात अण्णाभाऊ पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे कार्यालयदेखील सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहमराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील व व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह बांधण्यात येईल, अशी घोषणा चंद्रकांत पाटील यांनी केली. यासंदर्भात जागादेखील उपलब्ध करून देण्यात येईल व सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या व अर्धवट बांधकाम झालेल्या इमारतींचादेखील विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सोबतच छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती , एक लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्याला शहरात ३०, ग्रामीण भागात २० हजार रुपये राहण्याचा खर्च, जिल्हास्तरावर वसतिगृह प्रति विद्यार्थी दहा हजार रुपये अनुदान, या योजनादेखील जाहीर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.