सुमेध वाघमारे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागूपर : नागपूर जिल्ह्याची लोकसंख्या ४७ लाखांवर गेली असताना केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आयुष्यमान भारत या योजनेंतर्गत पंतप्रधान राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा अभियानामध्ये केवळ ३ लाख ७७ हजार ३०१ लाभार्थी कुटुंबीयांची निवड करण्यात आली आहे. यातही २०६ गावांमध्ये शून्य लाभार्थी अशी नोंद आहे. यामुळे पात्र कुटुंबीयांमध्ये रोष व्याप्त असून ही योजना फसवी असल्याचा आरोप केला जात आहे.केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत एका कुटुंबाला पाच लाख रुपये विमा संरक्षण मिळणार आहे. यात कोणत्याही आजारावर देशभरातील नामांकित रुग्णालयात लाभार्थी कुटुंबातील व्यक्तींना उपचार घेता येणार आहे. २०११ मध्ये झालेले सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षणानुसार लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली. यात ज्या कुटुंबाचे एक लाखाच्या आत उत्पन्न आहे अशाच कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे. या यादीनुसार आरोग्य विभागाने जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबातील व्यक्तींचे आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक, कुटुंबाची माहिती संकलित करण्याचे कार्य मे २०१८ पासून सुरू केले आहे. परंतु अनेक पात्र कुटुंबीयांची नावे यादीत नसल्याने गोंधळ उडाला आहे. यादीत शहरी भागातील महानगरपालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद मिळून ३२८ वॉर्डांचा समावेश केला असून, पात्र कुटुंबीयांची संख्या २ लाख ३९८ दर्शविण्यात आली आहे, तर ग्रामपंचायतअंतर्गत येणाऱ्या १८९१ गावेच यादीत समाविष्ट आहेत. यातील फक्त १ लाख ७६ हजार ९०३ कुटुंबीय पात्र ठरविण्यात आली आहेत. याच कुटुंबातील पाच व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे उर्वरित नागपूर जिल्ह्यातील ४३ लाख लोकसंख्येमध्ये कुणी गरीब नाही का, प्रत्येक कुटुंबाचे उत्पन्न एक लाखावर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शहरात लाभार्थी कुटुंब ७ टक्केच२०११ च्या सर्वेक्षणानुसार तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीत नागपूर शहरातील १३५ वॉर्डातून केवळ १ लाख ७६ हजार १०३ कुटुंबीयांची निवड करण्यात आली आहे. २५ लाख लोकसंख्येत केवळ या ७ टक्केच पात्र कुटुंबीयांना देशातील दीड लाख सर्व सुविधा असलेल्या रुग्णालयांचा लाभ मिळणार आहे.
खेड्यात फक्त १ लाख ७६ हजार गरीब कुटुंबआयुष्यमान योजनेच्या यादीत नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतअंतर्गत १८९१ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात १ लाख ७६ हजार ९०३ पात्र कुटुंब आहेत. उर्वरित २०६ गावांमध्ये गरीब कुटुंबच नसल्याने त्या गावाचे नाव यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. ही गावे जाणीवपूर्वक डावलण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे.