‘सीएससी’मध्येही आयुष्यमान भारतचे ई-कार्ड

केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना ‘आयुष्यमान भारत’ची सुरुवात झाली असली तरी योजनेला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. यामुळे याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी शासनाने आता ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’ला (सीएससी) हाताशी घेतले आहे.

ठळक मुद्देव्याप्ती वाढविणारमेयो, मेडिकल, सुपर व डागात मिळत होते ‘ई-कार्ड’

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना ‘आयुष्यमान भारत’ची सुरुवात झाली असली तरी योजनेला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. यामुळे याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी शासनाने आता ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’ला (सीएससी) हाताशी घेतले आहे. चंद्रपूर व नाशिकनंतर नागपूर जिल्ह्यातील या केंद्रांना ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेचे ‘ई-कार्ड’ देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचे लोकार्पण झाल्यापासून नागपूर जिल्ह्यात योजनेचे ‘ई-कार्ड’ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल), इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) , सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल व डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालयातून उपलब्ध करून दिले जात होते. परंतु आता या योजनेच्या ‘ई-कार्ड’साठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’, म्हणजेच ‘सीएससी’लाही मंजुरी देण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यात असे ८५० केंदे्र आहेत तर, शहरात ३०० केंदे्र आहेत. केवळ ३० रुपयांमध्ये या योजनेचे ‘ई-कार्ड’ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.यादीत नाव असणाऱ्यांनाच मिळणार ई-कार्ड‘आयुष्यमान भारत’ योजनेच्या यादीत नाव असणाºयांनाच ‘ई-कार्ड’ मिळणार आहे. यासाठी अधिकृत ‘सीएससी’ सेंटरमध्ये नागरिक गेल्यावर त्याच्या नावाची तपासणी केली जाईल. यादीत नाव असल्यास ‘ई-कार्ड’च्या मंजुरीसाठी पाठविले जाईल. २४ तासांत मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित नागरिकाला हे ओळखपत्र मिळेल. नागपुरात गेल्या चार दिवसांपासून याला सुरुवात झाली असून लोकांचा प्रतिसाद मिळत आहे.कुणाला मिळणार लाभया योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला वर्षातून एकदा पाच लाख रुपये विमा संरक्षण मिळणार आहे. कोणत्याही आजारांवर देशभरातील नामांकित रुग्णालयात लाभार्थी कुटुंबातील व्यक्तींना उपचार घेता येणार आहे. २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षणानुसार (एसईसीसी) लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली. यात ज्या कुटुंबाचे एक लाखाच्या आत उत्पन्न आहे अशाच कुटुंबाचा समावेश करण्यात आला आहे. यात नागपूर जिल्ह्यातील ३ लाख ७७ हजार ३०१ लाभार्थी कुटुंबांचा समावेश आहे. याच कुटुंबातील पाच व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.