नागपूर: गडचिरोली जिल्ह्यातील दूर्गम भागात असलेल्या वेंगणूर, सुरगाव, अळंगेपल्ली व पडकाटोला या गावांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाला गोल फिरविण्याचा प्रयत्न करणे गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंगलट आले. न्यायालयाने बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत फटकारून येत्या १३ मार्च रोजी या प्रकरणावरील सुनावणीला प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोड व पुल बांधकामासंदर्भात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर असमाधान व्यक्त केले. रोड व पुल बांधकामाचा आराखडा किती दिवसांत तयार केला जाईल, या कामाकरिता किती दिवसांत निधी दिला जाईल, काम किती दिवसांत पूर्ण केले जाईल, हे काम प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेमधून केले जाऊ शकते का, याविषयी प्रतिज्ञापत्रात ठोस माहिती नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले.
तसेच हे प्रतिज्ञापत्र असंवेदनशील व न्यायालयाला गोल फिरविणारे आहे, असे ताशेरे ओढून पुढच्या तारखेला ठोस प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेशही दिला. या गावांतील नागरिकांनी २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून व्यथा सांगितल्या होत्या. त्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. पावसाळ्यात दिना धरणामध्ये पाणी भरल्यानंतर ही गावे सहा ते सात महिन्यासाठी संपर्काबाहेर जातात. दरम्यान, नागरिकांना आरोग्य व इतर आवश्यक सेवांकरिता नावेने धोकादायक प्रवास करावा लागतो. सध्याचे आरोग्य केंद्र या क्षेत्रापासून २० किलोमीटर लांब आहे. परिणामी, अकस्मात परिस्थितीत नागरिकांना वेळेत आरोग्य सेवा उपलब्ध होत नाही. ॲड. रेणुका सिरपूरकर यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.
केंद्र सरकारलाही तंबी दिलीगडचिरोली जिल्ह्यातील नामशेष होत असलेल्या माडिया गोंड जमातीच्या विकासाकरिता केंद्र सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा न्यायालयाने करून यावर प्रतिज्ञापत्र मागितले होते. परंतु, केंद्र सरकारने त्या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारला कारवाई करण्याची तंबी देऊन आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढच्या तारखेपर्यंत वेळ दिला.