लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तक्रारकर्ती व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आहे, या केवळ एकमेव कारणावरून कुणाविरुद्ध अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नाही. कायदेमंडळालाही हे अपेक्षित नाही असे मत सत्र न्यायालयाने एका अटकपूर्व जामीन अर्जावरील निर्णयात व्यक्त केले.
न्या़ बी़ पी़ क्षीरसागर यांनी हा निर्णय दिला. अजनी पोलिसांनी मंगलदीपनगर येथील डॉ. सनील वर्गीस यांच्याविरुद्ध एका मुलीच्या तक्रारीवरून विनयभंग व अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदवला आहे. सुरुवातीला पोलिसांनी केवळ विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवला होता. तपासादरम्यान, तक्रारकर्ती मुलगी अनुसूचित जमाती व डॉ. वर्गीस खुल्या प्रवर्गातील असल्याचे कळल्यानंतर एफआयआरमध्ये अॅट्रॉसिटी कायद्यातील गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या उद्देशावर सखोल भूमिका मांडली.
भारतातील सामाजिक रचना अद्वितीय आहे. हा देश जगामध्ये विविधतेत एकतेसाठी ओळखला जातो. या देशात विविध जाती-धर्माचे नागरिक एकत्र नांदतात. जाती, धर्म इत्यादीवरून कुणासोबतही भेदभाव करण्यास बंदी आहे. त्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अॅट्रॉसिटी कायदा त्यापैकीच एक आहे. परंतु, तक्रारकर्ती व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आहे, या केवळ एकमेव आधारावर कुणाविरुद्ध अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकत नाही. असे केल्यास भारतीय सामाजिक रचनेला बाधा पोहोचेल. या कायद्यातील तरतुदी आकर्षित होण्यासाठी संबंधित व्यक्तीविरुद्ध, ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आहे म्हणून गुन्हा घडणे आवश्यक आहे असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
अटकपूर्व जामीन मंजूर
न्यायालयाने प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता डॉ. सनील वर्गीस यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. संबंधित मुलगी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आहे म्हणून, वर्गीस यांनी तिचा विनयभंग केला याचे पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत, असे निर्णयात नमूद करण्यात आले. संबंधित मुलगी वर्गीस यांच्या वृद्धाश्रमात नर्स होती. वर्गीस यांनी १९ एप्रिल २०२१ रोजी रात्री मुलीचा विनयभंग केला अशी तक्रार आहे. वर्गीस यांच्यातर्फे अ‍ॅड. समीर सोनवणे यांनी कामकाज पाहिले.