शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
2
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
3
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
4
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
5
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
6
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
7
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
8
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
9
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
10
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
11
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
12
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
13
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
14
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
15
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
16
चव्हाणांनी टाळला 'महायुती' शब्दप्रयोग; म्हणाले, फक्त कमळालाच करा मतदान..!
17
मुंबईत मात्र शरद पवार गटाची राज, उद्धवसोबत जाण्याला पहिली पसंती; मुंबईसाठी उद्धवसेनेला २२ ते ३० जागांचा प्रस्ताव? 
18
६ किलो सोने, ३१३ किलो चांदी अन् ४.६२ कोटी रोख; दिल्लीतील ट्रॅव्हल एजंटवर ईडीची कारवाई, १२ छापे
19
एकतर मैत्रिपूर्ण लढा किंवा समसमान जागावाटप करा; भाजपमधील युती नकोच म्हणणाऱ्यांची नवी भूमिका
20
'सर तन से जुदा' घोषणा देणे देशद्रोह : हायकोर्ट; प्रेषित मोहम्मदांच्या आदर्शाचा केलेला अवमान
Daily Top 2Weekly Top 5

एटीएम’मध्ये ठणठणाट

By admin | Updated: March 1, 2017 02:05 IST

मालकधार्जिण्या कामगार कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा आणि बँकांतील कामकाजाच्या कंत्राटीकरणाला विरोध

‘बँकांचा संप, कामकाज ठप्प : सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचा सहभाग नागपूर : मालकधार्जिण्या कामगार कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा आणि बँकांतील कामकाजाच्या कंत्राटीकरणाला विरोध तसेच जनविरोधी बँकिंग सुधारणा धोरणांचा विरोध करीत युनायटेड फोरम आॅफ बँक युनियन्सने (यूएफबीयू) मंगळवारी एक दिवसीय संप पुकारला. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे बँकांचे कामकाज ठप्प झाले. मंगळवारी बहुतांश बँकांचे एटीएम कोरडे झाले होते. बँकांच्या एकदिवसीय संपाचा फटका एटीएमला बसला. बहुतांश एटीएमसमोर बंदचे फलक झळकत होते. एटीएमसमोरील गार्डने आज संप असल्यामुळे एटीएममध्ये पैसे नसल्याचे साांगितले. याचा मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना फटका बसला. रिझर्व्ह बँकेलगतच्या अलाहाबाद बँकेसमोर सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सकाळी १०.३० वाजता केंद्र शासनाच्या बँकांविरोधी धोरणाचा निषेध करीत आंदोलन आणि निदर्शने केली. यावेळी दोन हजारांपेक्षा जास्त अधिकारी आणि कर्मचारी संपात सहभागी झाले. या संपात भारतीय मजदूर संघ या संघटनेशी संलग्न अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी भाग घेतला नाही. यूएफबीयू ही बँकांच्या नऊ असोसिएशनची शिखर संघटना आहे. या शिखर संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण देशात संप पुकारला होता. संपात १० लाखांपेक्षा जास्त अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले. प्रारंभी बँक आॅफ इंडियाच्या किंग्जवे रोड येथील क्षेत्रीय कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यावेळी जयवंत गुर्वे, मिलिंद वासनिक, चेंडिल अय्यर, योगेश गेडाम, अशोक अतकरे, सुरभी शर्मा, सत्यशील रेवतकर, प्रवीण ढोक, जे.डी. मौंदेकर, व्ही.के. मदान, संजय कुथे, सुमेध वासनिक, डी.वाय. छप्परघरे, संजय सहारके, आर.आर. सोनटक्के, संयुक्त संयोजक डॉ. प्रदीप येळणे, मनोहर अगस्ती आणि उपस्थितांनी नारेबाजी केली. त्यानंतर विशाल रॅली कस्तूरचंद पार्क, संविधान चौकमार्गे सिव्हिल लाईन्स येथील अलाहाबाद बँकेसमोर पोहोचली. यावेळी निषेध सभेचे आयोजन करण्यात आले. सर्व युनियनच्या नेत्यांसह डी.एस. मिश्रा, स्वयंप्रकाश तिवारी, बीईएफआयचे व्ही.व्ही. असई, ईएमबीईएचे अध्यक्ष सुरेश बोभाटे, महासचिव जयवंत गुर्वे, एआयबीओसीचे प्रबीर चक्रवर्ती, आयएनबीओसीचे नागेश दंदे, एसबीआयओएचे मुख्य क्षेत्रीय सचिव दिनेश मेश्राम आणि यूएफबीयूचे संयोजन अनंत कुळकर्णी यांनी सर्व बँकांचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. विमुद्रीकरणादरम्यान मृत झालेल्या ग्राहकांना श्रद्धांजली वाहिली. सर्व पदाधिकाऱ्यांनी प्रमुख मागण्यांवर भर दिला. विमुद्रीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना जादा कामाचा मोबादला, बँकांना कराव्या लागलेल्या खर्चाची भरपाई, कायद्यात बदल करून ग्रॅच्युईटी मर्यादेत वाढ, निवृत्तीसमयी मिळणारे आर्थिक लाभ पूर्णपणे आयकरमुक्त, सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची संचालकाच्या रिक्त जागी त्वरित नेमणूक, ११ व्या द्विपक्ष कराराच्या चर्चेस सुरुवात करून मुदतीनुसार करार अमलात यावा, पेन्शनशी निगडित सर्व प्रलंबित प्रश्न वाटाघाटीद्वारे सोडवावे, अनुकंपा आधारावर कर्मचारी भरती करावी, बँकांसाठी पाच दिवसाचा आठवडा लागू करावा, कर्ज बुडवणाऱ्यांवर फौजदारी खटले दाखल करा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. (प्रतिनिधी)