लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत आशा वर्कर यांनी सरकारकडे इलेक्ट्रिक स्कूटरची मागणी केली होती. मात्र सरकारने फक्त ५००० रुपये मंजूर केले. ही रक्कम स्कूटर खरेदीसाठी अपुरी असल्यामुळे महापालिकेने त्याऐवजी आशांना सायकल देण्याचा पर्याय निवडला आहे.
१२०० सायकली पुरविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून, या निर्णयाला आशा वर्करच्या संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. आशा कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे घरांना भेट देणे, लसीकरण मोहिमा राबवणे आणि आरोग्यासंबंधी साहित्य वाहून नेण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे आशा वर्करने इलेक्ट्रिक स्कूटरची मागणी सरकारकडे केली होती. महापालिकेने त्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता.
मात्र सरकारने केवळ ५ हजार रुपये मंजूर केले. ही रक्कम इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदीसाठी अत्यंत अपुरी असल्याने महापालिकेने सायकली देण्याचा निर्णय घेतला. आशा वर्करच्या संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. सरकारला आशा कर्मचाऱ्यांना मदत करायची असती, त्यांनी पुरेसा निधी मंजूर केला असता. सायकली हा पर्याय नाही, आशांसाठी सायकल कष्टदायकच आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
"आशा कर्मचारी लांबचे अंतर पार करून औषधे आणि आवश्यक साहित्य घेऊन जातात. अशा परिस्थितीत सायकल योग्य पर्याय ठरत नाही. आम्ही इलेक्ट्रिक स्कूटरची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने आमच्या अडचणी लक्षात न घेता चुकीचा निर्णय घेतला आहे."- राजेंद्र साठे, जिल्हाध्यक्ष, आशावर्कर व गटप्रवर्तक कर्मचारी संघटन (सीटू)