नागपूर : राज्य सरकारतर्फे मागण्यांबाबत काेणताही निर्णय न झाल्याने आशा सेविका व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांनी २९ डिसेंबरपासून ऑनलाईन डाटा एन्ट्री बंद करण्याची घाेषणा केली आहे. यापुढे सरकारने ११ जानेवारी २०२४ पर्यंत जीआर काढला नाही तर १२ जानेवारीपासून पुन्हा संपावर जाण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनेने दिला.
आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन (सीआयटीयू) तर्फे गुरुवारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. डवले यांना आशा वर्कर यांच्या विविध प्रश्नांना घेऊन निवेदन सादर करत चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक यू पी एच सी मधील सर्व आशा वर्कर यांना आरोग्य वर्धीनीचा लाभ सरसकट देण्यात यावा, आशा ही स्वयंसेविका असल्याने संप काळातील केलेल्या कामाच्या दिलेल्या माहितीनुसार सरसकट मानधन करण्यात यावे, हत्तीरोग निर्मूलन अभियानाच्या थकीत निधी आशा वर्कर यांना त्वरित देण्यात यावा, आशा वर्कर यांना ऑनलाइन कामाची सक्ती न करता डाटा ऑपरेटरकडे काम सोपवण्यात यावे. तसेच ज्या आशा वर्कर ऑनलाईन डाटा एन्ट्री काम करत असतील त्यांना विशेष मोबदला देण्यात यावा, आशा वर्कर यांना ऑनलाइन डाटा एन्ट्री करता धमकावणाऱ्या वरिष्ठ कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा आदी मागण्या संघटनेतर्फे करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद मुख्यालय येथे मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागातील आशा वर्कर व गटप्रवर्तक उपस्थित होत्या. यावेळी अध्यक्ष कॉ. राजेंद्र साठे, महासचिव प्रीती मेश्राम, सरला मस्के, सारिका लांजेवार, मोनिका गेडाम, रेखा पानतावणे, सरिता ठवरे, रंजना पौनीकर, लक्ष्मी कोत्तेजवार, कांचन बोरकर, आरती चांभारे, मंगला बागडे, रेश्मा सातपुते, भाग्यश्री गायके, प्रतिमा डोंगरे आदींचा सहभाग हाेता.