वसीम कुरैशी।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशावरून सिव्हिल लाईन्सस्थित ओल्ड हायकोर्ट इमारत परिसरातील जुने बांधकाम तोडण्यात आले आहे. त्याविरुद्ध भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. नागपूर केंद्राने यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे गोळा केली आहेत.नागपूर केंद्राच्या अधीक्षक पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ डॉ. आय. ए. हाश्मी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९४० मध्ये ब्रिटिश सरकारने ओल्ड हायकोर्ट इमारत व अन्य महत्त्वाचे बांधकाम केले होते. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार सर्व ऐतिहासिक इमारतींचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. त्यानंतरही उच्च न्यायालयाने गेल्या २६ मार्च रोजी ओल्ड हायकोर्ट परिसरातील जुने बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशात संबंधित बांधकामाला कॅन्टीन संबोधण्यात आले. परंतु, नागपूर केंद्राने येथील कॅन्टीन आधीच तोडली आहे. तोडलेले बांधकाम ओल्ड हायकोर्टच्या टंकलेखकांसाठी उभारण्यात आले होते. त्यामुळे ते बांधकाम कॅन्टीन होते हे उच्च न्यायालयाला कुणी सांगितले, हे स्पष्ट होणे आवश्यक झाले आहे. बांधकाम तोडण्यापूर्वी विभागाला माहिती विचारायला हवी होती. ही जागा अस्थायी पार्किंगसाठी दिली जाणार आहे. जुने बांधकाम तोडण्यासाठी नॅशनल मॉन्युमेंट अॅथॉरिटीची अनुमती आवश्यक असते. या प्रकरणात तशी परवानगी नाही.
आक्षेप व सूचना का नाही दिल्याप्राथमिक अधिसूचनेनंतर जाहिरातीद्वारे आक्षेप व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु, कुणीही अस्थायी पार्किंगसाठी सूचना केल्या नाहीत. अधिसूचनेमध्ये ओल्ड हायकोर्ट परिसराच्या १८ हजार २२८ वर्गमीटर क्षेत्रफळाचा उल्लेख आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश अवैध असून, त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.- डॉ. आय. ए. हाश्मी, अधीक्षक पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ, नागपूर केंद्र.