लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांकडून निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क आकारल्यास त्या महाविद्यालयांवर थेट कारवाई करण्यात येईल. महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालये आणि संस्थांना कडक अल्टिमेटम दिला आहे.
अनेक संस्था शुल्क नियामक प्राधिकरण किंवा शुल्क निर्धारण समितीने ठरवलेल्या रकमेपेक्षा जास्त शुल्क विद्यार्थ्यांकडून वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी अनेक वर्षापासून शासनाकडे येत होत्या. हा प्रकार विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक लूट असल्याचे मानून विभागाने आता सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. नवीन निर्देशांनुसार, प्रत्येक संस्थेने आपल्या सर्व अभ्यासक्रमांचे वार्षिक शुल्क (मराठीत व इंग्रजीत) आपल्या संकेतस्थळावर आणि नोटीस बोर्डवर ठळक अक्षरात प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत निश्चित शुल्कापेक्षा अधिक किंवा एका शैक्षणिक वर्षापेक्षा जास्त शुल्क आगाऊ आकारले जाणार नाही तसेच, शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेताना शासनाकडून मिळणारी रक्कम वजा करूनच उर्वरित शुल्क आकारले जाईल.
ऑनलाइन पोर्टलवर तक्रार नोंदवावीठरवलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम रोख किंवा वस्तुरूपाने घेणे ही 'नफेखोरी' असून, संबंधित कायद्यानुसार त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा यात देण्यात आला आहे. एखाद्या संस्थेने अतिरिक्त शुल्क मागितल्यास विद्यार्थ्यांनी त्वरित राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या हेल्पलाइन किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही विभागाने केले आहे.
नियम तोडाल तर खबरदारराज्यातील सर्व संचालनालयांनी या निर्देशांचा व्यापक प्रसार करावा आणि सर्व संस्थांना त्याचे काटेकोर पालन करण्यास भाग पाडावे, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. नियम तोडणाऱ्या संस्थांना प्रथम इशारा, त्यानंतर थेट कारवाई करावी, असे निर्देश दिले आहेत.