नागपूर : महानगरपालिका आयुक्तांनी खासगी रुग्णालयांमधील कोरोना रुग्णांकडून घेण्यात येणाऱ्या बिलाची तपासणी करण्यासाठी मनमानी आदेश जारी केला आहे. त्या आदेशाच्या आधारावर खासगी रुग्णालयांसोबत बेकायदेशीर व्यवहार केला जात आहे असा आरोप हॉस्पिटल असोसिएशन नागपूरने केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकारने ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये खासगी रुग्णालयांना दोन बेकायदेशीर निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व खासगी रुग्णांलयांनी त्यांच्याकडील कोरोना रुग्णांना प्री-ऑडिट बिल द्यावे आणि शेवटी अतिरिक्त शुल्क लागू केल्याचे आढळून आल्यास ते शुल्क रुग्णांना परत करावे. तसेच, या निर्देशाचे उल्लंघन झाल्यास ही कृती गुन्हा मानली जाईल व त्या आधारावर रुग्णालयाची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि संबंधितांविरुद्ध भादंवि अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाईल असे संबंधित निर्देश आहेत. या निर्देशांमध्ये मनपा आयुक्तांना कारवाईचे कोणतेही अधिकार देण्यात आले नाहीत. असे असताना मनपा आयुक्तांनी अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थ काढून १६ सप्टेंबर २०२० रोजी मनमानी आदेश जारी केला. त्या आदेशाद्वारे मनपा आयुक्तांनी स्वत:साठी विविध अधिकार निर्माण केले. त्या आधारावर त्यांनी वैद्यकीय शुल्कांची तपासणी करण्यासाठी ऑडिटरचे पथक स्थापन केले. त्या पथकातील अधिकारी कोणत्याही खासगी रुग्णालयात, कोणत्याही वेळी प्रवेश करून बिले, रेकॉर्ड, बुक इत्यादी दस्तावेज तपासतात. यासंदर्भात रुग्णालयांना पूर्वकल्पना दिली जात नाही. याशिवाय बिलाचे प्री-ऑडिट व पोस्ट-ऑडिट मनपाच्या अधिकाऱ्याकडून करून घेणे, अधिकारी मागतील ती कागदपत्रे सादर करणे इत्यादी बाबी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. तसेच, रुग्णालयांवर कारवाई करताना नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन केले जात नाही. मनमानी पद्धतीने त्यांची आर्थिक जबाबदारी निश्चित केली जाते व अतिरिक्त रक्कम रुग्णांना परत करण्याचे निर्देश दिले जातात असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारच्या अधिसूचनेतील वादग्रस्त निर्देश व मनपा आयुक्तांचा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
याचिकेत महानगरपालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ही याचिका शुक्रवारी सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ मागितल्यामुळे सुनावणी दोन आठवडे तहकूब करण्यात आली.