मनपाच्या स्थायी समितीची मंजुरी : २०० कोटींच्या कर्जाचा मार्ग मोकळा

राज्य सरकारकडून १५० कोटींचे विशेष अनुदान मिळाले. पुन्हा १७५ कोटींचे अनुदान मिळण्याची अपेक्षा आहे तसेच जीएसटी अनुदानात वाढ केली. परंतु महापालिकेचे मुख्य स्रोत असलेल्या विभागाकडून अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्न ३१ मार्चपर्यंत तिजोरीत जमा होण्याची श्क्यता नाही. याचा विचार करता शहरातील सिमेंट रस्ते, अमृत योजना, मेट्रो मॉल व बुधवार बाजार येथील मॉल व अन्य प्रकल्पांचा खर्च करण्यासाठी महापालिका बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून ९.७५ टक्के व्याजदराने २०० कोटींचे कर्ज घेणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

ठळक मुद्देसिमेंट रस्ते, अमृत, मेट्रो मॉलचे निर्माण करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारकडून १५० कोटींचे विशेष अनुदान मिळाले. पुन्हा १७५ कोटींचे अनुदान मिळण्याची अपेक्षा आहे तसेच जीएसटी अनुदानात वाढ केली. परंतु महापालिकेचे मुख्य स्रोत असलेल्या विभागाकडून अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्न ३१ मार्चपर्यंत तिजोरीत जमा होण्याची श्क्यता नाही. याचा विचार करता शहरातील सिमेंट रस्ते, अमृत योजना, मेट्रो मॉल व बुधवार बाजार येथील मॉल व अन्य प्रकल्पांचा खर्च करण्यासाठी महापालिका बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून ९.७५ टक्के व्याजदराने २०० कोटींचे कर्ज घेणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.प्रस्तावानुसार शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या टप्पा-२ व टप्पा-३ मधील कामे करण्यासाठी ५० कोटी उपलब्ध केले जातील. पाणीपुरवठा योजना अमृतसाठी ५० कोटी, मेट्रो मॉल, बुधवार बाजार, सक्करदरा बाजाराचा विकास करण्यासाठी ५० कोटी तर २४ बाय ७ योजनेसाठी ओसीडब्ल्यू कंपनीला ५० कोटी कर्जातून उपलब्ध केले जाणार आहे.विशेष म्हणजे कर्ज घेताना करण्यात आलेल्या करारानुसार ज्या प्रकल्पासाठी कर्ज घेतले जाईल त्याच प्रकल्पावर ही रक्कम खर्च करावयाची आहे. या कर्जासाठी सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची हमी घेण्याची गरज नाही. यासाठी महापालिका व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यात एस्क्रो खात्यासाठी करार कराण्यात आला आहे.महापालिका प्रशासनातर्फे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया गेल्या वर्षी मार्च महिन्यापासून सुरू आहे. अखेर डिसेंबर २०१८ मध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याशी करार करण्यात आला. व्याजदरात कपात करावी यासाठी चर्चा सुरू होती. परंतु बँक निर्धारित व्याजदर कमी करण्यास राजी झालेली नाही. त्यामुळे निर्धारित दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सभागृहाकडे पाठविला जाणार आहे.