लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : समता सहकारी बँकेचे मुख्य अवसायक पंकज वानखेडे हे ठेवीदारांचे हित जपण्यात अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जागेवर सक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात यावी अशा विनंतीसह ठेवीदार कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने आवश्यक वेळ देऊनही राज्य सरकार उत्तर सादर करण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला फटकारून येत्या २६ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. तसेच, या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात ११० कोटी रुपये जमा करण्याची तंबी दिली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने २००६ मध्ये समता बँकेचे सर्व बँकिंग व्यवहार बंद करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर २२ डिसेंबर २००६ रोजी सहकार आयुक्तांनी तत्कालीन सहायक निबंधक चैतन्य नासरे यांची बँकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. नासरे यांनी केलेल्या लेखा परीक्षणातून बँकेत १४५ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे पुढे आले. त्या आधारावर बँक संचालकांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आला. राज्य गुन्हे अन्वेशन विभागाने सखोल तपास करून संचालकांविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. दरम्यान, २२ मार्च २०१० रोजी बँकेचे लायसन्स रद्द करण्यात आले. सहकार आयुक्तांनी बँक गुंडाळण्याचा आदेश जारी करून अवसायानाची कार्यवाही करण्यासाठी अवसायक मंडळ स्थापन केले. नासरे यांची मुख्य अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर नासरे यांनी १५ हजार ठेवीदारांना ३८ कोटी रुपये परत केले. ते अतिशय उत्तम पद्धतीने कार्य करीत होते. असे असताना १६ आॅक्टोबर २०१६ रोजी पंकज वानखेडे यांची मुख्य अवसायकपदी नियुक्ती करण्यात आली. परंतु, वानखेडे यांनी एक वर्ष विलंबाने सूत्रे स्वीकारली. तेव्हापासून त्यांनी ठेवीदारांच्या हिताचे काहीच निर्णय घेतले नाही. अद्याप एकही पैसा वसूल करून ठेवीदारांना देण्यात आला नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.