शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सर्वच पक्षांनी बारामती विधानसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोध करावी"; देवेंद्र फडणवीस यांचे विरोधकांना आवाहन
2
‘तो ट्रम्पपेक्षा आमच्या कैदैत सुरक्षित’, बेपत्ता पायलटच्या आईच्या भावूक पोस्टनंतर इराणचा टोला
3
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? पत्रकार परिषद का घेतली नाही? जय पवारांनी स्पष्टच सांगितलं
4
IPL 2026 : समीर रिझवीचा MI विरुद्धही 'धुरंधर' अवतार; DC ला एकतर्फी जिंकून दिली मॅच
5
India Oil Supply : "इराणचे जहाज भारताऐवजी चीनकडे का वळवले? केंद्र सरकारने मांडलं समुद्रातील 'खोटं' आणि 'खरं' गणित
6
दात दुखायला लागला अन् नंतर थेट हात-पाय कापण्याची आली वेळ; तरुणासोबत घडलं भयंकर
7
US Israel Iran War : अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून इराणचा मोठा निर्णय! आता या जहाजांना 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून' जाण्याची दिली परवानगी
8
एका पाठोपाठ एक पाडली जाताहेत अमेरिकेची विमाने, इराणच्या हाती लागलंय कोणतं घातक अस्त्र?
9
Rohit Sharma Record : हिटमॅन रोहित शर्माचा मोठा पराक्रम! MS धोनीचा विक्रम मोडत साधला 'नंबर वन'चा डाव
10
अमेरिकेचे F15 विमान पाडल्यावर इराणची मोठी घोषणा, अमेरिकन पायलटला पकडण्यासाठी ५५ लाखांचे बक्षीस
11
सावधान! तुमच्या आधार कार्डवर भलत्याच व्यक्तीचं सिम कार्ड? एक चूक आणि थेट पोलीस कोठडी
12
'दृश्यम' पाहून खतरनाक प्लॅनिंग; बायकोनेच घेतला नवऱ्याचा जीव, पण 'QR कोड'मुळे पर्दाफाश
13
Gmail युजर्ससाठी गुड न्यूज! आता हवा तसा बदलता येणार जीमेल आयडी; २२ वर्षांनंतर गुगलचा मोठा निर्णय
14
Suryakumar Yadav Fifty : कॅप्टन्सीची तिसरी संधी! MI चा संघ अडचणीत असताना सूर्याची बॅट तळपली
15
महागड्या क्रीम कशाला? उन्हाळ्यात 'ही' फळं देतील चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो, दिसाल अतिसुंदर
16
Ravindra Erande: खळबळजनक! १२१ आक्षेपार्ह Video, २ पेनड्राईव्ह...; नोकरीचं आमिष दाखवून महिलांवर अत्याचार
17
डोनाल्ड ट्रम्प यांची सुट्टी रद्द! व्हाईट हाऊसमध्ये युद्धाची तयारी? इराणच्या एका चालीने अमेरिका हादरली!
18
मराठ्यांच्या अंगावर धनगर, मुस्लिम आणि दलित घालण्याचे षडयंत्र आहे का? : मनोज जरांगे पाटील
19
अशोक खरात प्रकरण: "संजय राऊतांनी बाकीची उठाठेव सोडून आपल्या..."; भाजपचा उद्धवसेनेवर पलटवार
20
Vastu Shastra: तुमच्या घरातील घड्याळ तुमची प्रगती थांबवतंय का? वास्तुशास्त्राचे 'हे' नियम एकदा नक्की वाचा!
Daily Top 2Weekly Top 5

वेब सिरियल्सवरील आक्षेपांवर उत्तर द्या; हायकोर्टाचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 6, 2018 12:31 IST

अश्लीलता, हिंसकता व अभद्र संवादांनी भरलेल्या वेब सिरियल्समुळे भारतीय संस्कृती व नैतिकतेची ऐशीतैशी होत असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे केंद्र सरकार व पोलीस आयुक्तांना नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अश्लीलता, हिंसकता व अभद्र संवादांनी भरलेल्या वेब सिरियल्समुळे भारतीय संस्कृती व नैतिकतेची ऐशीतैशी होत असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. अ‍ॅड. दिव्या गोंटिया यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधी व न्याय मंत्रालय व नागपूर पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावून या याचिकेतील आक्षेपांवर ३१ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सध्या वेब सिरियल्स अनियंत्रित आहेत. त्यांना पारंपरिक माध्यमांप्रमाणे कोणतीही मार्गदर्शकतत्त्वे लागू नाहीत. सध्या नेटफ्लिक्स, एएलटी बालाजी, यूट्यूब, हॉटस्टार, अ‍ॅमॅझॉन प्राईम व्हिडिओ, वूट, विमियो इत्यादी वेबसाईटवर नवनवीन सिरियल्स प्रसारित केल्या जात आहेत. सेन्सॉरशिप नसल्यामुळे सिरियल्स मूळ स्वरुपात पे्रक्षकांना दाखविल्या जात आहेत. बहुतांश वेब सिरियल्स नग्नता, अश्लील संवाद व हिंसक प्रसंगांनी भरलेल्या असतात. रंजकता वाढविण्यासाठी महिलांना चरित्रहीन दाखविले जाते. धार्मिक भावना भडकविणारे प्रसंग दाखविले जातात. राजकीय नेत्यांना शिवीगाळ केली जाते. गेल्या काही महिन्यांत प्रचंड लोकप्रियता वाढल्यामुळे मोठमोठ्या माध्यम कंपन्या वेब सिरियल्सची निर्मिती करीत आहेत असे याचिकाकर्तीने विविध वेब सिरियल्सची उदाहरणे देऊन याचिकेत नमूद केले आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. श्याम देवानी व अ‍ॅड. साहील देवानी यांनी कामकाज पाहिले.तरुण पिढीच्या मानसिकतेवर परिणामवेब सिरियल्सचा सर्वाधिक दुष्परिणाम तरुण पिढीच्या मानसिकतेवर होत आहे. परिणामी, यासंदर्भात तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. प्रसारण संहितेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तर, प्रेस कौन्सिलद्वारे प्रिंट मीडिया नियंत्रित केला जातो. वेब सिरियल्सकरिता असे नियंत्रक नाहीत. त्यामुळे या माध्यमाचा दुरुपयोग केला जात आहे असेही याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :Televisionटेलिव्हिजन